पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक में बजट समेत 25 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. जानकारी के मुताबिक नये वित्तीय 2018-19 के दौरान राज्य का नया बजट आकार एक लाख 78 हजार करोड़ के आसपास होगा, जो चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट एक लाख 60 हजार करोड़ से 18 हजार करोड़ ज्यादा होगा. नये बजट में योजनाओं पर खर्च करने के लिए कैपिटल एक्पेंडिचर मद में करीब 89 हजार करोड़ और इतने ही रुपये का प्रावधान वेतन-पेंशन, ब्याज भुगतान समेत अन्य स्थायी खर्चों के लिए प्रतिबद्ध एवं स्थापना व्यय मद में किया गया है.
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नये बजट और इसके अभिभाषण पर मुहर लगी. हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इन दोनों एजेंडों को गोपनीय रखते हुए इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गयी. कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के बाद इसके अंतर्गत तय मापदंड को पूरा करने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक (इंटर महाविद्यालय) स्कूलों के लिए अनुदान राशि के रूप में 337 करोड़ 49 लाख रुपये जारी किये गये हैं.
इसके तहत माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2010-11, 2011-12, और 2012-13 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2009-11, 2010-12 और 2011-13 में सरकारी अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राशि जारी की गयी है. इसमें तत्काल रूप से 330 करोड़ रुपये राशि जारी किये गये हैं.
इसके अलावा विश्वविद्यालयों में कार्यरत या सेवानिवृत शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों को इस वित्तीय वर्ष में वेतन या पेंशन में कुल 491 करोड़ 47 लाख रुपये जारी किये गये हैं. इसके अलावा किसान सलाहकारों को 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से 12 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके लिए 95 करोड़ 35 लाख रुपये जारी किये गये हैं. राज्य में वर्तमान में छह हजार 480 किसान सलाहकार हैं.
कैबिनेट ने राज्य में दो नये उद्योग को लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस स्कीम के तहत इन्हें स्वीकृति दी गयी है. इसके अंतर्गत गया के शेरघाटी में 10 मेगावाट क्षमता का एसी सोलर पॉवर प्लांट की इकाई लगायी जायेगी. इसे नयी दिल्ली की कंपनी मे. सनमार्क इनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड 21 करोड़ 23 लाख रुपये के खर्च से स्थापित करेगी. इसके अलावा औरंगाबाद के औद्योगिक विकास केंद्र में नयी दिल्ली की कंपनी श्री सीमेंट लिमिटेड की तरफ से 30 मेगावाट का सोलर प्लांट और 5.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इस पर 490 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.
वहीं पिछड़ा एवं अति-पिछड़ा वर्ग के गरीब तबके के छात्रों को बीपीएससी, एसएससी समेत अन्य परीक्षा की तैयारी कराने के लिए 23 जिलों में प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोले जायेंगे. इन केंद्रों को संचालित करने के लिए संचालक समेत अन्य पदों का सृजन भी किया गया है. जिन जिलों में ये केंद्र खोले जा रहे हैं, उसमें नालंदा, रोहतास, भभुआ (कैमूर), बक्सर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय शामिल हैं.
