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बिहार : यूनिक आईडी से राज्य के कर्मी देख पायेंगे अपना सेवा इतिहास….जानिए कैसे
3.5 लाख कर्मियों के लिए तैयार हो रहा एचआरएमएस सुमित कुमार पटना : राज्य सरकार सॉफ्टवेयर आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) तैयार कर रही है. इसकी मदद से 3.5 लाख राज्यकर्मियों का न सिर्फ डेटा ऑनलाइन हो जायेगा, बल्कि उनकी कार्मिक संरचना, सेवा शर्त, सेवा पुस्तिका भी इंटरनेट पर उपलब्ध होगी. कोई भी राज्यकर्मी […]
3.5 लाख कर्मियों के लिए तैयार हो रहा एचआरएमएस
सुमित कुमार
पटना : राज्य सरकार सॉफ्टवेयर आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) तैयार कर रही है. इसकी मदद से 3.5 लाख राज्यकर्मियों का न सिर्फ डेटा ऑनलाइन हो जायेगा, बल्कि उनकी कार्मिक संरचना, सेवा शर्त, सेवा पुस्तिका भी इंटरनेट पर उपलब्ध होगी. कोई भी राज्यकर्मी स्पेशल लॉग इन आईडी व पासवर्ड की मदद से एक क्लिक पर अपने पूरे सेवा इतिहास को देख पायेंगे. छुट्टियों की मंजूरी से लेकर वेतन-पेंशन मद की जानकारी तुरंत मिलेगी. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को नोडल विभाग बनाया है. बेल्ट्रॉन (बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी.
समिति करेगी मॉनीटरिंग
इस प्रणाली के निर्माण की मॉनीटरिंग के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इस समिति में सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव, जबकि सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव और बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक बतौर सदस्य शामिल हैं. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अपर मिशन निदेशक को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है. ग्रो बिहार नामक संस्था इसके क्रियान्यवन में आवश्यक सहयोगी करेगी.
जिले के कर्मी भी होंगे शामिल
इस प्रणाली के तहत सचिवालय के सभी विभाग, विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रमंडल एवं जिलों के सभी कर्मी सम्मिलित होंगे. कर्मियों की कार्मिक संरचना (संवर्ग, पद, ग्रेड पे, वेतन स्तर आदि), सेवा शर्त एवं अन्य देय लाभ (पेंशन, अवकाश, भविष्य निधि आदि), ई-सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों के मेंटेनेंस व अपडेशन, वेतन निर्धारण आदि कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली द्वारा पेपरलेस तरीके से किये जायेंगे.
पंद्रह महीने का मिला समय
बेल्ट्रॉन प्रस्तावित सॉफ्टवेयर का विकास करेगी.इसके लिए उनको पंद्रह महीने का समय मिला है. उसके अगले 45 महीने तक क्रियान्यवन एजेंसी प्रणाली का परिचालन व मॉनीटरिंग करेगी. राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बेल्ट्रॉन कांट्रैक्ट प्रबंधन व उससे संबंधित दायित्वों का निर्वहन करेगी.
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