6800 एएनएम की जा सकती है नौकरी, राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों को भेजा पत्र

पटना : स्थायी नौकरी और वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रही एएनएम को राज्य सरकार की ओर से कड़ी चेतावनी दी गयी है. जानकारी के मुताबिक इन नर्सों को राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगल कल यानी शनिवार तक वह अपने ड्यूटी पर नहीं लौटती हैं, तो उन्हें संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में चयन मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी. विभाग के मुताबिक जो एएनएम 23 दिसंबर तक काम पर लौट आयेंगी, उनके कार्य बहिष्कार अवधि को देय उपार्जित अवकाश में समायोजित किया जा सकता है.

विभागके मुताबिक राज्य स्वास्थ्य समिति ने गुरुवार को देर शाम यह आदेश जारी करदिया है और समिति के कार्यपालक पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिले के डीएम व एसपी को इस संबंध में पत्र लिखा है.पत्र में यह साफ कहा गया है कि,विरोध पर उतारू जो एनएनएम23 दिसंबर तक काम पर नहीं लौटती हैं,तो उनके विरुद्ध स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केउद्देश्योंको खराब करने की वजह से उन्हेंनौकरी से निकालने कीकार्रवाईकी जायेगी.

इतना ही नहीं राज्य सरकार एएनएम के रवैये को देखते हुए, यह भी कह रहा है कि यह लोग स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं हैं. पत्र मेंस्पष्टकहा गया है कि चयनमुक्ति के बाद रिक्ति का रोस्टर अनुमोदन का प्रस्ताव राज्य स्वास्थ्य समिति को शीघ्र भेजा जाए, ताकि इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाये. अधिकारियों के मुताबिक 2017-18 के लिए 5 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि का आदेश निर्गत किया जा चुका है. तीन साल की सेवा पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं पांच साल की सेवा पूर्ण होने पर 15 प्रतिशत की मानदेय वृद्धि का लाभ देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जा रहा है.

विभागके मुताबिक सेवा अवधि के दौरान एएनएम की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित को चार लाख का अनुग्रह अनुदान देने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग देख रहा है. सेवा अवधि बढ़ाई गयी है. 6800 एएनएमकेएक साथ काम बंद कर देने से काफी दिक्कतें हो रही हैं. मरीज परेशान हैं. दो नवंबर से ही आंदोलनरत होने की वजह से काममेंदिक्कत हो रही है.