पटना : कृषि मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के अंदर जैविक उर्वरक निर्माण हेतु उद्योग लगाने वालों को पूरी सहायता देगी. रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध व्यवहार से मिट्टी की उर्वरा–शक्ति कम हो रही है.
रासायनिक खाद पर अत्यधिक निर्भरता से खेती का लागत भी बढ़ी है. छोटे–छोटे किसान इससे अधिक प्रभावित हुए हैं. इन समस्याओं के समाधान हेतु राज्य में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना चलायी जा रही है. राज्य में व्यावसायिक स्तर पर जैव उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों को सस्ती दर पर जैव उर्वरक उपलब्ध कराना, रासायनिक खादों पर से निर्भरता कम करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना है.
तथा जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है. व्यावसायिक स्तर पर 600 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाले जैव उर्वरक उत्पादन इकाई स्थापित करने पर लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकत्तम 64 लाख अनुदान का लाभ दिया जायेगा. डाॅ कुमार ने कहा कि यदि राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान व्यावसायिक स्तर पर जैव उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना करेंगे तो उन्हें शत–प्रतिशत यानी अधिकतम 160 लाख का अनुदान मिलेगा.
