विशेष टीम ने अधिकारी से ली जानकारी
पटना : सीबीआई ने सृजन घोटाला मामले से जुड़े एक आईपीएस अधिकारी से कई पहलुओं पर घंटों पूछताछ की. यह वही आईपीएस अधिकारी हैं, जिनके बैंक एकाउंट में 25 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन करने का सबूत पहले ही मिल चुका है.
इनसे पूछताछ करने के लिए नयी दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय से उच्चाधिकारियों की एक विशेष टीम आयी हुई थी. इस टीम ने पटना में ही इस अधिकारी को एक खास स्थान पर बुलाकर पूछताछ की है. हालांकि सीबीआई की तरफ से इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूछताछ बेहद गोपनीय और सामान्य तरीके से की गयी है. इससे पहले एक आईएएस अधिकारी से भी पूछताछ हो चुकी है. यह आईएएस अधिकारी भागलपुर में किसी समय डीडीसी के पद पर तैनात थे.
इनसे पूछताछ के दौरान कई पहलुओं पर बात की गयी है, लेकिन उन्होंने इस मामले में सीबीआई को कोई ठोस जानकारी देने के बजाये इधर-उधर की जानकारी ज्यादा दी. उन्होंने सीबीआई को सहयोग करने का पूरा भरोसा दिया है. सूत्र बताते हैं कि इस आईएएस अधिकारी से पूछताछ होने के बाद वह अलग तरह से पैरवी करने में लग गये हैं. सूत्र यह भी बताते हैं कि इन दोनों अधिकारियों से एक या दो और बार पूछताछ की जा सकती है. सीबीआई के आला अधिकारी फिलहाल सृजन घोटाले मामले की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं. इसके बाद इसकी प्रबल संभावना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जायेगा. गिरफ्तारी की फेहरिस्त में अधिकारी से सफेदपोश तक हो सकते हैं.
नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चार्जशीट दा
यर होने की संभावना : सृजन घोटाला मामले में सीबीआई नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में चार्जशीट दायर कर सकती है. इसकी तैयारी सीबीआई की जांच टीम ने तकरीबन पूरी कर ली है. प्राप्त सूचना के अनुसार, इस मामले की जांच अगस्त महीने से चल रही है. गिरफ्तार हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार हुए 90 दिन होने वाले हैं. ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य हो जायेगा कि सीबीआई की तरफ से केस डायरी या चार्जशीट दायर कर दी जाये.
राज्य स्तर पर होंगे विभागों के बैंक खाते
पटना : सृजन घोटाले के बाद सरकार फूंक-फूक कर कदम रख रही है. वित्तीय लेन-देन को लेकर ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ताकि हर हरकत की सीधे सरकार को जानकारी हो जाये. इसी क्रम में ‘वन अंब्रेला-वन बैंक’ के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग ने काम करने का निर्णय लिया है.
इसको लेकर वित्त समिति की बैठक भी हो चुकी है. तय किया गया है कि अब विभागीय बैंक खाता खोलने पर अंकुश लगाया जायेगा. हर विभाग का राज्य स्तर पर करंट बैंक खाता होगा. जिला स्तर पर चाइल्ड अकाउंट होगा. यह जीरो बैलेंस का होगा. कोई भी व्यय सीधे राज्य स्तर वाले करंट अकाउंट के खाते से होगा, ताकि निकलने वाली राशि से सीधे मुख्यालय अवगत हो. इसमें कोई लेटलतीफी न हो.
सरकार नहीं लेना चाहती कोई चांस : सृजन घोटाले ने अधिकारियों को नये सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है. सीधे जनता से जुड़ी योजनाओं में ज्यादा गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है. इसलिए सरकार अब कोई चांस नहीं लेना चाहती है. इसको लेकर अंदरखाने खूब मंथन हुआ और नये सिरे से वित्तीय लेन-देन की व्यवस्था बनायी जा रही है. फिलहाल जानकारी समाज कल्याण विभाग से मिली है. विभाग के प्रधान सचिव ने सभी स्वयंसेवी संस्थाओं की ऑडिट कराने का निर्णय पहले ही ले लिया था.
एक ही यूजर आईडी : समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं का ब्योरा सभी जिलों से तलब कर लिया गया है. अब विभागीय योजनाओं को लेकर नया काम होने जा रहा है. प्रधान सचिव ने बताया कि विभाग में 30 से अधिक योजनाएं हैं.
इनमें वित्तीय लेन-देन बड़े पैमाने पर होता है. इसलिए सात अंब्रेला स्कीम के तहत इन योजनाओं को बांटा गया है. अलग-अलग स्कीम के लिए अलग-अलग खाता होगा, पर यूजर आईडी एक ही होगा. इससे मॉनीटरिंग आसान हो जायेगी. साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तर पर करंट अकाउंट होगा.
