पटना : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य 20 प्रखंडों की स्थिति सबसे खराब है. इनके द्वारा एक माह के अंदर लाभुकों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफर करने में तेजी नहीं लायी गयी तो प्रखंड विकास पदाधिकारियों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि उनके क्षेत्राधिकार के प्रखंडों में लाभुकों तक राशि के ट्रांसफर की प्रक्रिया धीमी है. ऐसी स्थिति में समय पर आवासों का निर्माण कराना कठिन होगा. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के तहत राज्य के छह लाख 37 हजार परिवारों को आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों की सुस्ती के कारण इसका लाभ समय पर लाभुकों को नहीं मिल पायेगा. उन्होंने बताया कि जिन प्रखंडों में आवासों के निर्माण में सुस्ती से कार्य किया जा रहा है, उसको चिह्नित कर लिया गया है. वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक माह में आवासों की स्वीकृति देने की प्रक्रिया को तेज करने का निदेश दिया गया है. छठ पूजा के बाद इसकी फिर से समीक्षा की जायेगी और उन प्रखंडों की प्रगति रिपोर्ट मांगा जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य के जिन प्रखंडों का खराब प्रदर्शन है उसमें मधुबनी जिला का मधेपुर, लखनौर, खजौली, बिस्फी प्रखंड शामिल है. इसी तरह से सीतामढ़ी जिला का सुप्पी,चौरठ प्रखंडों का प्रदर्शन खराब है. पूर्वी चंपारण जिला का मधुबन, कैमूर जिला का चैनपुर, मुजफ्फरपुर जिला का मोतीपुर, समस्तीपुर जिला का पटोरी, हसनपुर प्रखंड, पटना जिला का फुलवारीशरीफ प्रखंड, सुपौल जिला का बसंतपुर, किशनपुर और छातापुर प्रखंडों, वैशाली जिला का हाजीपुर, कटिहार जिला का समेली व कदवा प्रखंड, सारण जिला का लहलादपुर प्रखंड और लखीसराय जिला का हलसी प्रखंड शामिल हैं.
लाभुकों को नहीं हो रही राशि ट्रांसफर, सुस्ती से चल रही प्रक्रिया
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड में महज 25 लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त दी गयी थी. इसी तरह से सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड में महज 12 लोगों को आवास की पहली किस्त दी गयी.समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के 54 लाभुकों को ही पहली किस्त दी गयी है.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी. छह लाख 37 हजार परिवारों को आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित.
