बिहार सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा 15 व 22 अक्टूबर को, एसडीआरएफ में भी बड़े पैमाने पर बहाली

पटना : बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती लिखित परीक्षाकी तारीख घोषित कर दी गयी है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) 15 अक्टूबर को दो जबकि 22 अक्टूबर को एक पाली में लिखित परीक्षा लेगा.लिखित परीक्षा राज्यभर के करीब सात सौ केंद्रों पर होगी.बतादें कि बिहार पुलिस में सिपाहीके लिए 9900 पदों पर बहाली होनी हैं. इसके लिए करीब 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. वहीं बिहार राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में बड़े पैमाने पर बहाली होगी. अापदा प्रबंधन विभाग इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर चुका है. राज्य आपदा बल की नियुक्ति संविदा पर होगी.

सिपाही बनने के लिए अभ्यर्थियों को देनी होगी दो परीक्षा
सिपाही पद के लिए15और 22 अक्टूबरको आयाेजितहोने वाली लिखित परीक्षा में करीब साढ़े 11 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. केंद्रीय चयन पर्षद के मुताबिक लिखित परीक्षा के लिए राज्यभर में करीब 700 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. बिहार पुलिस में सिपाही के 9900 पदों पर बहालीकेलिए 31 जुलाई से 30 अगस्त तक आवेदन लिएगये थे. सिपाही बनने के लिए अभ्यर्थियों को दो परीक्षा देनी होगी. पहले लिखित परीक्षा होगीफिर लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगी बल्कि शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए इसे पास करना अनिवार्य है. शारीरिक परीक्षा के तहत दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद की प्रतियोगिता होगी. शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी.

एसडीआरएफ में 1600 से अधिक पदों पर बहाली
राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में 1600 से अधिक पदों पर बहाली होगी. आपदा प्रबंधन विभाग इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर चुका हैऔर संविदा पर बहाली होगी. मालूमहो कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग व बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की थी.इस दौरान सीएमनीतीश ने बिहार को बहुआपदा प्रवण राज्य बताते हुए राज्य आपदा बल को और सक्षम बनाने को कहा था. मुख्यमंत्री ने खासकर बाढ़, अगलगी, चक्रवाती तूफान, भूकंप आदि जैसी आपदाओं पर काबू पाने के लिए आपदा बल को और दुरुस्त करने को कहा था. सीएम के निर्देश पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू है. कोशिश है कि कम से कम हर जिले में एसडीआरएफ का एक-एक बल हो. जिससे प्रमंडल या राज्य मुख्यालय में अतिरिक्त रिजर्व टीम होगी, ताकि कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा आने पर तेजी से राहत व बचाव कार्य चलाया जा सके.