1.43 लाख पीएम आवास की कटौती की, अब बिहार ने मांगा 8.43 लाख आवास

– केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार को पत्र भेजकर 243903 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लक्ष्य निर्धारित किया – आवास सॉफ्ट पर 100091 आवास ही केंद्र ने बिहार को मुहैया कराया, बिहार ने पत्र भेज मांगा निर्धारित लक्ष्य मनोज कुमार, पटना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार को दिये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में कटौती कर दी है. बिहार को आवंटित कुल लक्ष्य में 1 लाख 43 हजार 812 आवास की कटौती कर दी गयी है. इसे लेकर बिहार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मंत्रालय को पत्र भेजा है. इसमें बिहार के लिए निर्धारित 243903 (दो लाख 43 हजार 903) आवास के अतिरिक्त पूर्व से मांगे गये छह लाख आवास की डिमांड की है. अब बिहार ने केंद्र से से कुल आठ लाख 43 हजार आवास की मांग कर दी है. पत्र में 243903 आवास की जानकारी देकर 100091 आवास ही बिहार को मुहैया कराया गया है. पत्र में बताया 2.43 लाख आवास, वास्तव में दिया एक लाख केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से इस साल 3 सितंबर को पत्र जारी कर बिहार को कुल 243903 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लक्ष्य दिया गया था. लेकिन, आवास सॉफ्ट पर 100091 लक्ष्य ही बिहार को मिला. बिहार ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने देखा कि 1 लाख 43 हजार 812 आवास की कटौती कर दी गयी है. इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा है. इसमें बिहार के मुख्य सचिव के पत्र का हवाला देकर राज्य के लिए निर्धारित आवास की मांग की है. इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में निर्धारित 243903 आवास के अतिरिक्त छह लाख आवास की मांग की है. ग्रामीण विकास मंत्री ने पहले 13.50 फिर छह लाख आवास मांगा था ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने पत्र के माध्यम से मंत्रालय को बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 मार्च 2023 को ग्रामीण विकास मंत्री ने पत्र भेजकर छह लाख आवास का लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की थी. इसके बाद मंत्री ने अगले साल के लिए कुल 13.50 लाख आवास की डिमांड की थी. फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस साल 19 जून को फिर विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजकर छह लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करने की गुजारिश की थी. इस साल भेजे गये डिमांड छह लाख और मंत्रालय के पत्र में निर्धारित कुल 243903 आवास मिलाकर 8.43 लाख आवास का लक्ष्य निर्धारित करने की मांग की गयी है.