टीम ने लिया पान की खेती का जायजा

Updated at : 22 Dec 2015 9:22 PM (IST)
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टीम ने लिया पान की खेती का जायजा

टीम ने लिया पान की खेती का जायजा पान किसानों ने अनुदान नहीं मिलने पर हाइकोर्ट में दायर की थी याचिका फोटो-19प्रतिनिधि, पकरीवरावां प्रखंड में पान की खेती के लिए मशहूर छतरवार गांव में मंगलवार को जिला स्तरीय दो सदस्यीय टीम ग्रामीण दिनेश प्रसाद ललिन चौरसिया, विनोद चौरसिया, सुभाष प्रसाद, सतीश प्रसाद, भरत चौरसिया, रामजी […]

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टीम ने लिया पान की खेती का जायजा पान किसानों ने अनुदान नहीं मिलने पर हाइकोर्ट में दायर की थी याचिका फोटो-19प्रतिनिधि, पकरीवरावां प्रखंड में पान की खेती के लिए मशहूर छतरवार गांव में मंगलवार को जिला स्तरीय दो सदस्यीय टीम ग्रामीण दिनेश प्रसाद ललिन चौरसिया, विनोद चौरसिया, सुभाष प्रसाद, सतीश प्रसाद, भरत चौरसिया, रामजी चौरसिया आदि की शिकायत के आलोक में पान की खेती का जायजा लिया. जांच टीम के अधिकारी सह सदर एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि छतरवार गांव के 10 पान किसानों ने पान की खेती के लिए मिलने वाले अनुदान के रुपये से वंचित होने की शिकायत हाइकोर्ट में में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी. न्यायलय के आदेश पर डीएम द्वारा दो सदस्यीय जांच टीम का गठन कर जांच कर प्रतिवेदन सर्मपित करने का निर्देश दिया है. जांच टीम के अधिकारी एसडीओ व जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जांच के क्रम में शिकायतकर्ताओं द्वारा पान की खेती की गयी है. पिछले वर्ष भी इन लोगों द्वारा खेती किये जाने की पुष्टि पूछताछ के क्रम में सही पायी गयी. आवेदन का अवलोकन करते हुए जांच प्रतिवेदन डीएम को सौपी जायेगी. न्यायालय में याचिका दायर करने वाले ग्रामीणों ने बीडीओ पर आरेाप लगाते हुये बताया कि इनके द्वारा गलत तरीके से किसानों का चयन और खेती करने वाले किसानों को लाभ से वचिंत करने का षंडयत्र रचा था. डीएम द्वारा एक माह पहले इस सबंध में बीडीओ से जांच कर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी. बीडीओ ने अपने आवास पर बैठ कर जांच प्रतिवेदन तैयार करते हुये सही जो किसान पान की खेती करते थे. उनके बारे में खेती नहीं करने की पुष्टि करने का प्रतिवेदन भेजा था. जिला जांच टीम द्वारा उक्त किसानों द्वारा पान की खेती किये जाने की पुष्टि की गयी है. ग्रामीणों की माने तो इस मामले में लाभ शुभ के आधार पर जांच प्रतिवेदन या किसी राजनैतिक दबाव के कारण अनुदान से वचिंत रखने की मंशा थी. हम लोगों ने बाध्य होकर जांच की सत्यता पर सवाल खड़ा करते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी.

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