नवादा : अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल स्टेट बार कौंसिल जाकर सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव अविलंब कराने का मांग किया. इस प्रतिनिधिमंडल में अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, डॉ राकेश कुमार, दिनेश यादव व बरकतउल्ला खान सहित लगभग एक दर्जन अधिवक्ता शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निरंजन कुमार सिंह ने किया.
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स्टेट बार कौंसिल से संघ का चुनाव कराने की मांग
नवादा : अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल स्टेट बार कौंसिल जाकर सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव अविलंब कराने का मांग किया. इस प्रतिनिधिमंडल में अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, डॉ राकेश कुमार, दिनेश यादव व बरकतउल्ला खान सहित लगभग एक दर्जन अधिवक्ता शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निरंजन कुमार सिंह […]
प्रतिनिधिमंडल ने 152 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर से युक्त एक आवेदन भी स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ललित किशोर सिंह, सचिव अशोक कुमार, सदस्य योगेश चंद्र वर्मा व प्रेम कुमार झा को दिया.
आवेदन में बताया गया है कि जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल महज दो साल के लिए होता है. लेकिन, वर्तमान कमेटी का कार्यकाल लगभग चार साल हो गया है. फिर भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है. इस आवेदन में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व सचिव पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इस दौरान कार्यकारिणी की एक भी बैठक नहीं बुलायी गयी है.
आवेदन में मांग किया गया है कि जिला कमेटी के आय-व्यय का जांच किया जाये तथा वर्तमान कमेटी को भंग कर एक तदर्थ कमेटी गठित कर अविलंब चुनाव कराया जाये.आवेदन में यह भी जानकारी दिया गया है कि बीते 16 अप्रैल को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से मिलकर चुनाव कराने का मांग किया था. इस पर उन्होंने एक सप्ताह के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था. लेकिन, महीनों बीत जाने के बाद भी अबतक चुनाव की प्रक्रिया नहीं शुरू की गयी है.
पूर्व में भी 27 अप्रैल को 105 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षरों से युक्त एक आवेदन जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को दिये जाने की बात बतायी गयी है. लेकिन, अभी तक चुनाव की प्रक्रिया नहीं शुरू की गयी है. स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधिमंडल को यह भी जानकारी दी गयी है कि बीते 30 अप्रैल तक जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव करा लेने का निर्देश जिला अध्यक्ष को पूर्व में ही दिया जा चुका था. इस संबंध में स्टेट बार काउंसिल के बैठक में उचित कार्रवाई करने का भरोसा प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है.
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