नवादा : जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने मंगलवार को काशीचक प्रखंड में औचक निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान सीडीपीओ कार्यालय में ताला बंद था. उन्होंने उपस्थित लोगों एवं सेविका से पूछताछ किया तो पता चला कि सीडीपीओ नवादा में रहती हैं. अधिकांश दिन अनुपस्थित ही रहती हैं.
डीएम ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए सीडीपीओ को स्पष्टीकरण के साथ वेतन रोकने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर हाल में पदाधिकारी एवं कर्मी अपने पदस्थापन मुख्यालय में ही रहें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. डीएम ने निर्देश दिया कि डीपीओ आइसीडीएस नियमित रूप से अपने बाल विकास परियोजना कार्यालयों का मॉनिटरिंग करें.
इस दौरान सीडीपीओ कार्यालय के बाद डीएम काशीचक पीएचसी में पहुंचे.
यहां जांच के दौरान एक डॉक्टर व एक एएनएम अनुपस्थित मिले. इस बारे में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि डॉ मंडल नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं आते हैं. इसके बाद डीएम ने नाराजगी जताते हुए प्रभारी को फटकार लगायी. इसके बाद सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि इसकी जांच कर अविलंब रिपोर्ट सौंपे. जांच पूरी होने तक उक्त डॉक्टर व एएनएम का वेतन रोकने के आदेश दिये हैं. इसके बाद डीएम ने पाया कि नये भवन को पूर्ण किये बिना ही काशीचक अस्पताल को उसमें शिफ्ट कर दिया गया है तथा उसमें पेयजल सहित कई कार्य अधूरे पड़े हैं. इसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अविलंब अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवायें तथा लो वोल्टेज के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए कार्यपालक अभियंता विद्युत इसका अविलंब निदान करें.
बहानेबाजी से नहीं चलेगा काम
निरीक्षण के दौरान सामने आया कि गत 22 जुलाई के बाद जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का भुगतान लंबित है. इस बारे में प्रभारी ने बताया कि लेखापाल का स्थानांतरण हो गया है. इस पर डीएम ने कहा कि बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा.
हर हाल में ससमय लाभुकों को योजनाओं का लाभ मिले. इस दौरान पाया गया कि बायोमिटरिक उपस्थिति तो हो रही है. लेकिन, उसका प्रतिवेदन मुख्यालय में नहीं भेजा जा रहा है. डीएम ने निर्देश दिया कि हर हाल में ससमय बायोमिटरिक उपस्थिति का प्रतिवेदन भेजें. ताकि, आवश्यक कार्रवाई की जा सके. वहीं, अस्पताल में कुछ आवश्यक दवाइयाें की कमी पायी गयी.
इस पर डीएम ने सिविल सर्जन को फोन कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि इसके पूर्व डीएम कौशल कुमार ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय पहुंच कर उपस्थित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चलायी जा रही योजनाओं विशेषकर शौचालय निर्माण एवं खुले में शौच से मुक्ति को कार्यक्रम, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नली, लोक सेवा का अधिकार आदि की समीक्षा किया था. इस दौरान समीक्षा में पाया गया कि ओडीएफ घोषित पंचायतों में लाभुकों को प्रोत्साहन के रुपये का भुगतान लंबित है. उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर सभी ओडीएफ घोषित वार्डों के लाभुकों को भुगतान करें.
