नयी उत्पाद नीति को लेकर कवायद

अवैध शराब पर पूर्ण नियंत्रण की कार्य योजना बनाने का निर्णय

नगर निगम में 12 व नगर परिषद में छह अंग्रेजी शराब की दुकानें

बिहारशरीफ : नयी उत्पाद नीति 2015 को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से बुधवार को समाहरणालय कक्ष में जिला पदाधिकारी डाॅ त्याग राजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेकानंद, उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार,नगर आयुक्त कौशल कुमार,डीइओ योगेंद्र कुमार सिंह,उत्पाद अधीक्षक राम बाबू, सभी एसडीओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

बैठक को संबोधित करते हुए डीएम डाॅ त्याग राजन ने कहा कि नई शराब नीति को एक अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है. इसके पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सरकार की नई शराब नीति के तहत देशी व मसालेदार शराब पर एक अप्रैल से पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने से अवैध शराब के धंधे में तेजी आने की संभावना है. इस संभावना के मद्देनजर अवैध शराब पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्य योजना बनाने तथा उस पर कड़ाई से अमल करने की जरूरत है.

डीएम ने उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग को इसके लिए कारगर रणनीति बनाने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान सरकारी नियंत्रण में बिहार राज्य विवरेज कार्पोरेशन द्वारा संचालित होने वाली दुकानों के लिए उपयुक्त स्थल चयन का कार्य शीघ्र पूरी कर लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया. इस कार्य में उत्पाद अधीक्षक के सहयोग के लिए नगर आयुक्त व अनुमंडलाधिकारी को निर्देश दिया गया.

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में विभाग द्वारा बिहारशरीफ नगर निगम कें 12 एवं हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में छह अंग्रेजी शराब दुकानें खोजे जाने का निर्णय लिया गया है. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि डीएम के निर्देश पर अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाने के लिए कार्य योजना शीघ्र बनायी जायेगी. डीएम ने पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, जीविका तथा जन संपर्क विभाग के साथ समन्वय बना कर मद्यनिषेध के प्रति जागरूकता फैलाने, अवैध शराब के आवागम पर रोक लगाने के लिए चेक प्लाइंट को चिह्नित कर वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया.

उन्होंने सिविल सर्जन को सदर अस्पताल में डि एडीक्शन सेंटर खोल कर लोगों को नशा मुक्ति में सहयोग करने, जीविका को गांव गांव में मद्य निषेध का प्रचार प्रसार करने तथा किसी एक गांव को पूर्ण शराब मुक्त गांव बनाने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि पूर्ण शराब मुक्त गांव को एक लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. उन्होंने जागरूकता अभियान से आशा, आंगनबाड़ी सेविका आदि को जोड़ने का भी निर्देश दिया.