भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर भत्ता रोका

बिहारशरीफ : इस्लामपुर विधायक राजीव रंजन ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अध्यक्ष,बिहार विधान सभा को कहा है कि 65 साल के बाद पहली बार किसी विधायक (राजीव रंजन) को किसी भी कमेटी में न रखा जाये. कमेटी में नहीं रहने के कारण इस्लामपुर विधायक को प्रत्येक माह भत्ता के रूप में मिलने वाली राशि 72,500 रुपये नहीं मिलेगा.

श्री रंजन ने कहा कि मैंने पहले जो कुछ भी कहा है वह सही है और कानून के दायरे में आता है. बिहार विद्युत बोर्ड में पिछले दस सालों से कोई मानक निविदा दस्तावेज है ही नहीं, इसके बावजूद 20 हजार करोड़ रुपये का कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया.

विधान सभा की सरकारी उपक्रम समिति में होने के नाते बिजली बोर्ड के रिव्यू मीटिंग में यह बात सामने आयी. बिहार बिजली बोर्ड में अब तक परंपरा चली आ रही है कि कोई भी ठेकेदार विद्युत बोर्ड में जाता था और अपने अनुरूप बनवा कर टेंडर निकल वाता था और काम पाता था.

पिछले दस सालों से अधिकतर वहीं कंपनियां आपूर्ति का काम कर रही है. विद्युत बोर्ड में मानक निविदा दस्तावेज नहीं रहने के कारण जो टेंडर बना वह सही नहीं था. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यादेश देने में दो माह की जगह 24 महीने का वक्त लगा, सिर्फ मानक निविदा दस्तावेज नहीं होने के कारण. यह जगजाहिर है कि नीतीश कुमार मैनेजमेंट में माहिर हैं.

उनको शायद यह पता नहीं कि जनता उनके मैनेजमेंट में फंसने वाली नहीं है. नीतीश कुमार यह भलीभांति जान गये हैं कि अपने बल पर 6 से 7 विधान सभा सीट ही जीत सकते हैं. इसलिए पिछले चार महीने से लगातार कोशिश में हैं कि राजद या भाजपा के साथ गंठबंधन हो जाये.

भाजपा ने तो साफ कह दिया कि उनकी पार्टी नीतीश जी से कोई गंठबंधन नहीं करेगी. राजद भी उसी राह पर चल पड़ा है. नीतीश का क्या रूप होगा यह तो वक्त ही बतायेगा. हम नीतीश से सिर्फ इतना ही आग्रह करते हैं कि मैनेजमेंट में विश्वास करने की जगह जनता के लिए काम करें.