शिक्षकों को भी मिलेंगी सुविधाएं

बिहारशरीफ (नालंदा) : अब नियोजित शिक्षकों को भी मेडिकल सहायता व अन्य सुविधाएं मिलेंगी. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अजय कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज कर राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से अनुदान, सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अनुशंसा करनेवाली जिलास्तरीय समिति का गठन शीघ्र कर लेने का निर्देश दिया है.

डीइओ को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि 2011 में बिहार शिक्षा सेवा के पुनर्गठन के फलस्वरूप शिक्षकों एवं उनके आश्रितों की गंभीर बीमारी में सहायता राशि वैसे शिक्षकों को दी जायेगी जिनके पुत्र व पुत्री व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों के विहित वेतनमान के पदों के स्थान पर नियोजित शिक्षकों के पद का सृजन कर उनकी नियुक्ति की गयी है. भविष्य में भी ऐसे पदों पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है.

उन्होंने कहा कि 2016 तक लगभग सभी विहित वेतनमान के पदों के शिक्षक सेवानिवृत्त हो जायेंगे. माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद नियोजित शिक्षक ही शेष रह जायेंगे.

नियमावली में चर्चा नहीं

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की नियमावली में शिक्षकों के संवर्ग की कोई चर्चा नहीं है. ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि नियोजित शिक्षकों के मामलों को गंभीर बीमारी तथा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया जाये और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा दी जानेवाली सुविधाएं प्रदान की जाये.

नवनियुक्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने जिला स्तर पर गठित होनेवाली समिति में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव को शामिल नहीं करने पर नाराजगी प्रकट की है.

संघ के जिलाध्यक्ष संजीत कुमार शर्मा एवं जिला सचिव राणा रणजीत कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा पूर्व के शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को मेडिकल सहायता व अन्य सुविधाएं देने की घोषणा एक सराहनीय कदम है, परंतु जिला स्तर पर गठित समिति में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि को शामिल नहीं करना न्याय संगत नहीं है.

नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ भी सरकार से गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है. इसके बावजूद संघ के उपेक्षित व दरकिनार करना पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़ा करता है. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के प्रधान से इस पर विचार करने एवं एवं नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव को भी जिला स्तरीय समिति में शामिल करने की मांग की है.