विवि की टीम 70 कॉलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर की करेगी जांच

-विवि की टीम 70 कॉलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर की करेगी जांच

-सीनेट बैठक की तिथि जारी होने के बाद भौतिक जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ा

मुजफ्फरपुर .

विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के विभिन्न जिलाें में करीब 70 काॅलेजाें ने सत्र 2025-26 के संबंधन के लिए आवेदन किया है. काॅलेजाें की ओर से विभाग के पाेर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है. बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में नव संबंधन, संबद्धता विस्तार और स्थायी संबंधन के लिए आवेदन करने वाले काॅलेजाें की भाैतिक जांच हाेली से पहले पूरी करने की तैयारी है. राजभवन से सीनेट की बैठक के लिए 27 मार्च की तिथि काे मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है. सीनेट से पहले काॅलेजाें की जांच कर एफिलिएशन कमेटी और सिंडिकेट से प्रस्ताव स्वीकृत कराना हाेगा. कॉलेजों की ओर से हार्ड काॅपी विश्वविद्यालय काे भी उपलब्ध करायी गयी है. विश्वविद्यालय स्तर से भाैतिक सत्यापन के बाद मानक पूरा करने वाले काॅलेजाें का प्रस्ताव एफिलिएशन कमेटी से लेकर सीनेट तक रखा जाएगा. काॅलेजाें की संख्या अधिक हाेने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन पर जांच काे लेकर दबाव बढ़ेगा. इंसपेक्टर ऑफ काॅलेज आर्ट्स एंड काॅमर्स डाॅ. राजीव कुमार ने बताया कि सीनेट की तिथि तय हाे गई है. करीब सत्तर काॅलेजाें का प्रस्ताव है. इसमें कुछ आवेदन रिपीट है, क्याेंकि पिछले सत्र में उनका आवेदन सरकार के स्तर से पेंडिंग रह गया था. वहीं, कुछ काॅलेजाें में पहले से बीएड की पढ़ाई चल रही है. वहां मल्टीडिसीप्लीनरी काेर्स संचालित करने के लिए एनसीटीइ से अनुमति मिली है. बताया गया कि हाेली से पहले सभी प्रस्तावित काॅलेजाें का भाैतिक सत्यापन करके रिपाेर्ट तैयार कर ली जाएगी. इसके लिए अलग-अलग कमेटी बनाकर जिलेवार जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी.

कमेटी गठित कर कम समय में जांच पूरी करने की तैयारी

विश्वविद्यालय की ओर से अलग-अलग कई कमेटी गठित करके कम से कम समय में जांच पूरी करने की याेजना तैयार की गयी है. सीनेट की बैठक में मुख्य रूप से काॅलेजाें के संबंधन का प्रस्ताव और अगले वित्तीय वर्ष का बजट स्वीकृत कराने के लिए रखा जाता है. हालांकि इस सत्र से सरकार ने बजट की व्यवस्था में बदलाव किया है. विश्वविद्यालय की ओर से बजट पाेर्टल पर अपलाेड किया जाना है. वहीं, काॅलेजाें के संबंधन का प्रस्ताव सीनेट से स्वीकृत कराकर भेजा जाएगा. कमेटी में विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राेफेसर और एक्सपर्ट काे रखा जाएगा.