ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जमीनी हकीकत जांचने का आदेश, 84 पदाधिकारी करेंगे पड़ताल

28 और 29 मई को सभी पंचायतों का दौरा कर जमीनी रिपोर्ट होगी तैयार छह बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को देखते हुए, जिलाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने इसके शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की जांच के आदेश जारी किये हैं. इस जांच के लिए जिले के 84 वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जो 28 और 29 मई को सभी पंचायतों का दौरा कर जमीनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. अभियान के तहत, प्रत्येक घरों से कचरा एकत्रित कर उसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाखों रुपये खर्च कर पंचायतों को ई-रिक्शा और पैडल रिक्शा भी उपलब्ध कराये गये हैं ताकि दैनिक आधार पर कचरे का उठाव सुनिश्चित हो सके. हालांकि, जिले में इसका अपेक्षित शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. जांच दल में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं. इन्हें छह बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की पहचान की जा सके. डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस जांच का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जिस उद्देश्य से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत की गयी थी, उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी, जिससे पंचायतों में स्वच्छता का लक्ष्य वास्तव में हासिल किया जा सके.