मुजफ्फरपुर: कृषि प्रतिवेदन में देरी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण

Muzaffarpur News: रबी जिन्सवार प्रतिवेदन समय पर अपलोड नहीं करने पर जिला प्रशासन ने आठ अंचलाधिकारियों से जवाब मांगा है. अपर समाहर्ता ने दो दिनों के भीतर लंबित रिपोर्ट ई-स्टैटिस्टिक्स पोर्टल पर अपलोड करने और देरी का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर से देवेश कुमार की रिपोर्ट 

Muzaffarpur News: कृषि वर्ष 2025-26 के रबी सामान्य जिन्सवार प्रतिवेदन को समय पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करने पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. कई बार निर्देश देने के बावजूद रिपोर्ट लंबित रहने पर अपर समाहर्ता (राजस्व) ने जिले के आठ अंचलाधिकारियों से जवाब तलब किया है. प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दो दिनों के भीतर लंबित रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है.

आठ अंचलों से मांगा गया स्पष्टीकरण

जिला सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक औराई, कटरा, गायघाट, बंदरा, मुरौल, कुढ़नी, कांटी और साहेबगंज अंचल ने अब तक ई-स्टैटिस्टिक्स पोर्टल पर रबी जिन्सवार प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया है. इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से देरी का कारण पूछा गया है.

15 अप्रैल तक अपलोड करने का था निर्देश

पत्र में बताया गया है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार पटना की ओर से सभी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक शत-प्रतिशत अपलोड करने का निर्देश दिया गया था. जिला सांख्यिकी कार्यालय ने भी कई बार पत्र जारी कर अंचलों को समय पर रिपोर्ट अपलोड करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद कार्य पूरा नहीं हुआ.

दो दिनों के भीतर रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश

अपर समाहर्ता ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पत्र मिलने के दो दिनों के अंदर लंबित प्रतिवेदन ई-स्टैटिस्टिक्स पोर्टल पर अपलोड कर दें. साथ ही देरी के कारणों का स्पष्ट स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराएं.

लापरवाही पर हो सकती है कार्रवाई

प्रशासन ने साफ कहा है कि यह समयबद्ध कार्यक्रम है और निर्धारित अवधि बीतने के बाद रिपोर्ट का महत्व खत्म हो जाता है. ऐसे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए आगे कार्रवाई भी की जा सकती है.