मुजफ्फरपुर: चंदवारा पुल फेज-2 को मिली रफ्तार, 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज

Muzaffarpur News: जिले के चंदवारा पुल फेज-2 परियोजना के लिए 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज हो गई है. 120 करोड़ की इस योजना में 57 करोड़ रुपये मुआवजे पर खर्च होंगे. एप्रोच रोड बनने से दरभंगा एनएच से सीधा संपर्क और जाम से राहत मिलेगी. पढे़ं पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर से मुख्य संवाददाता प्रभात कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत करने वाली चंदवारा पुल फेज-2 परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है. जेल चौक से सिपाहपुर तक बनने वाले करीब तीन किलोमीटर लंबे एप्रोच पथ के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय ने जमीन अधिग्रहण का पूरा प्राक्कलन तैयार कर लिया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें लगभग 57 करोड़ रुपये सिर्फ जमीन अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे. प्रशासन ने रिपोर्ट पुल निर्माण निगम को सौंप दी है और फंड मिलते ही अगले महीने से मुआवजा वितरण शुरू होने की संभावना है.

पांच मौजा की जमीन होगी अधिग्रहित

परियोजना के तहत पांच मौजा की करीब 10 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी. जिला प्रशासन ने प्रभावित रैयतों की सूची तैयार कर ली है. सामाजिक प्रभाव आकलन एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस परियोजना को जनहित के लिए जरूरी बताया है. हालांकि कुछ परिवारों के विस्थापन की बात सामने आई है, लेकिन प्रशासन ने पुनर्वास की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है.

किस मौजा में कितनी जमीन और कितना मुआवजा?

• भगवतीपुर : 3.2998 एकड़ जमीन, अनुमानित मुआवजा 14.08 करोड़ रुपये
• दामोदरपुर : 4.47 एकड़ जमीन, अनुमानित मुआवजा 12 करोड़ रुपये
• हरपुर : 2.2810 एकड़ जमीन, अनुमानित मुआवजा 10.77 करोड़ रुपये
• चकमोहब्बत : 0.9180 एकड़ जमीन, अनुमानित मुआवजा 11.78 करोड़ रुपये
• सरैया चक मुस्तफा उर्फ सिपाहपुर : 0.8630 एकड़ जमीन, अनुमानित मुआवजा 8.36 करोड़ रुपये

दरभंगा एनएच से सीधे जुड़ेगा पुल

एप्रोच पथ बनने के बाद चंदवारा पुल सीधे दरभंगा एनएच से जुड़ जाएगा. इससे शहर के लोगों को जाम से काफी राहत मिलने की उम्मीद है. खासकर शहर के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम होगा और आवाजाही आसान बनेगी.

कैंप लगाकर दिया जाएगा मुआवजा

भू-अर्जन विभाग ने मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रभावित इलाकों में विशेष कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. रैयतों को जरूरी दस्तावेजों के साथ कैंप में बुलाया जाएगा. सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा. प्रशासन मानसून से पहले सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी में जुटा है.