चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक, इस शहर को दिया सिक्स लेन और तीन ROB की मेगा सौगात

CM Nitish Gift: मुजफ्फरपुर शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है. रामदयालु से चांदनी चौक तक फोरलेन सड़क को सिक्स लेन में बदला जाएगा. 89 करोड़ की इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.

CM Nitish Gift: बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम की वर्षों पुरानी समस्या अब अतीत बनने वाली है. मधौल से रामदयालु और फिर रामदयालु से चांदनी चौक तक का फोरलेन अब सिक्स लेन में तब्दील होगा. इसके लिए 89 करोड़ रुपये की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. इस परियोजना के पूरा होते ही शहर के प्रमुख जाम पॉइंट्स से राहत मिलने की उम्मीद है.

चंदवारा पुल के फेज टू को हरी झंडी

चंदवारा पुल के दूसरे चरण की स्वीकृति से मुजफ्फरपुर सीधे दरभंगा हाईवे से जुड़ जाएगा. इससे शहर से दरभंगा की ओर जाने वाले यात्रियों को अब शहर के भीतर घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा. यह कनेक्टिविटी न सिर्फ यातायात को सहज बनाएगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी गति देगी.

रेलवे देगा 100% फंडिंग, 57 समपार फाटकों पर बनेगा ROB

बिहार सरकार के आग्रह पर रेलवे मंत्रालय ने 57 रेलवे समपार फाटकों पर ROB निर्माण की स्वीकृति दे दी है. खास बात यह है कि इन सभी ROB का पूरा खर्च रेलवे खुद उठाएगा. इसके साथ ही 7 अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ROB का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो लेफ्ट आउट स्ट्रेच को कवर करेंगे.

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मिली रफ्तार

प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ROB निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था. इसके बाद हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि रामदयालु, सादपुरा और गोबरसही ROB के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने वाली है.

2028 तक पूरा होगा काम

गोबरसही ROB के लिए 1 अरब 22 करोड़, रामदयालु के लिए 1 अरब 87 करोड़ और सादपुरा के लिए 41 करोड़ रुपये खर्च होंगे. निर्माण का जिम्मा पुल निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया है और तय समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा. रामदयालु और गोबरसही ROB के लिए 36 माह और सादपुरा के लिए 24 माह की समय-सीमा तय की गई है.

अनुरक्षण नीति के तहत होगा रखरखाव

सभी परियोजनाओं की निगरानी और जवाबदेही पुल निर्माण निगम के पास होगी. मेंटीनेंस समेत अन्य कार्यों के लिए अलग से फंड आवंटित किया जाएगा. टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है ताकि पारदर्शिता बनी रहे.