अब थानों में नहीं, हर शनिवार को अंचल में होगा भूमि विवाद का निपटारा, विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान

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• सरकारी जमाबंदी निजी नाम से कराने वाले की दे सूचना
• बिहार के सभी सीओ और राजस्व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द
• डीएम और एसपी करेंगे मॉनिटरिंग

Bihar Bhumi: डिप्टी सीएम और राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब भूमि विवाद का निपटारा अंचल में ही होगा. शनिवार को थाने में जनता दरबार का आयोजन होता था, जिसमें सीओ और थानेदार भूमि विवाद का निपटारा करते थे. यह काम अब अंचल में होगा. थानेदार को संबंधित अंचल में जाना होगा. इसकी मानिटरिंग एसपी करेंगे.

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद की शुरुआत की गयी है. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाना है कि वे रहें न रहें व्यवस्था बनी रहे और जमीन संबंधी समस्या का आसानी से समाधान होता रहे.

आज मुजफ्फरपुर जिले के श्री कृष्ण सिंह प्रेक्षागृह, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय परिसर में #भूमि_सुधार_जन_कल्याण_संवाद का सफल, सार्थक और प्रभावी आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी 16 अंचलों से भूमि से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें व आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक आवेदक की समस्या को विभाग… pic.twitter.com/FzCYDlZX93

— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) December 22, 2025

सरकारी जमाबंदी निजी नाम से कराने वाले की दे सूचना

डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी नाम से कराने वालों की जानकारी देने वालों को भी विभाग सम्मानित करेगा. अभी आम लोगों की सर्वाधिक शिकायत दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और इ-मापी को लेकर है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन अगले 15 दिनों में किया जाये.

प्रदेश के सभी सीओ और राजस्व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द

डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी सीओ और राजस्व कर्मचारियों की दिसंबर माह की छुट्टियां रद्द की गयी हैं. अंचल कार्यालयों में नियम, प्रक्रिया और सेवाओं की जानकारी बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करने और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक( सप्ताह में 6 दिन) के तहत जनता के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है.

डीएम व एसपी करेंगे मॉनिटरिंग

डिप्टी विजय सिन्हा ने कहा कि अंचल कार्यालयों को दलाल और भू-माफिया मुक्त बनाने के लिए डीएम और एसपी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. फीडबैक केवल वरीय पदाधिकारियों से नहीं, बल्कि सीधे आम जनता से लिया जायेगा. बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलेगा, जबकि विभाग की छवि धूमिल करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी.