विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी समेत तीन अधिकारी का वेतन बंद

– जनता दरबार में 287 मामले की हुई सुनवाई – सीओ सरैया को सदेह हाजिर होने का आदेश फोटो दीपक 1उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर. जनता दरबार में आये शिकायतों के निष्पादन में कोताही बरतने के आरोप में तीन अधिकारियों के वेतन पर डीएम अनुपम कुमार ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है. वहीं दाखिल खारिज में अनियमितता करने पर सरैया अंचलाधिकारी को दो जुलाई के जनता दरबार में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. कटरा निवासी अनिल कुमार के बागमती बांध परियोजना में अधिग्रहण किये जमीन के मुआवजा भुगतान के संबंध में मांगे गये रिपोर्ट को नहीं उपलब्ध कराने पर विशेष भू अर्जन पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. मुशहरी के रमना निवासी रामजी प्रसाद ठाकुर को सेवांत लाभ नहीं देने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना ) का वेतन बंद किया गया. बंदरा के विशुनपुर मेहसी निवासी के मामले में जांच रिपोर्ट नहीं देने पर बंदरा अंचलाधिकारी का वेतन बंद कर दिया गया है. जनता दरबार में कुल 287 मामले की सुनवाई हुई. इसमें 87 नये व 200 पुराने मामले थे. एक अलग मामले में गायघाट के बेरुआ निवासी देवाशिष कृति ने प्राथमिक विद्यालय पश्चिमी टोला के प्राचार्य अजीत कुमार सिंह उर्फ भानू पर स्कूल निर्माण की राशि गबन करने का आरोप लगाया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. जनता दरबार में डीडीसी कंवल तनुज, एडीएम आपदा भानू प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता सुभाष चंद्र झा समेत जिला स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित थे.