मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Published by :Divyanshu Prashant
Published at :09 May 2026 11:16 AM (IST)
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मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक

मुंगेर व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए गठित 12 बेंचों के माध्यम से बैंकिंग, दीवानी और आपराधिक सहित विभिन्न सुलहनीय वादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है.

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मुंगेर से राणा गौरी शंकर की रिपोर्ट: मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता और पक्षकार उपस्थित रहे.

आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का सुनहरा मौका

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच है जो अपने मुकदमों का निपटारा त्वरित और शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं. उन्होंने समाज के हर वर्ग से इसका लाभ उठाने की अपील की और इस अभियान में अधिवक्ताओं की सक्रिय भूमिका की सराहना की. मौके पर मुंगेर विधिक संघ के अध्यक्ष शेखर प्रसाद सिंह, महासचिव शशिशेखर सिंह और त्रिपुरारी कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे.

12 बेंचों पर हो रही है मामलों की सुनवाई

लोक अदालत में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कुल 12 अलग-अलग बेंचों का गठन किया गया है. इन बेंचों के माध्यम से बैंकिंग, दावा एवं बीमा वाद, वन विभाग से जुड़े मामले, आपराधिक एवं दीवानी वाद, राजस्व वाद सहित अन्य सुलहनीय वादों पर सुनवाई की जा रही है. न्यायालय परिसर में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोग मुकदमों के बोझ से मुक्ति पाने के लिए इस वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को अपना रहे हैं. पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने भी लोक अदालत को सुगम न्याय की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया. सुबह से ही विभिन्न बेंचों पर समझौते की प्रक्रिया जारी रही और कई पुराने विवादों को आपसी रजामंदी से समाप्त किया गया.

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