प्रमंडलीय खेल मैदान की जमीन चयन कर सीओ से डीएम ने मांगा प्रपोजल

मुंगेर. समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में शुक्रवार को हुई बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला स्तरीय राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की. वे राजस्व संबंधी कार्यों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये. बैठक में अपर समाहर्ता मनोज कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद थे. बैठक में प्रमंडलीय खेल मैदान की जमीन पर चर्चा हुई, जिस पर धरहरा अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 से 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण खेल मैदान के लिए किया जाना है. जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन को चिन्हित करें और प्रपोजल भेजें. उन्होंने खेल भवन के लिए भी जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया. जिले के विभिन्न पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवन की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जिन अंचल के अधीन जमीन का चयन कर लिया गया है, वहां निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें. जहां निर्माण कार्य चल रहा है, उसे शीघ्र पूर्ण करें. अल्पसंख्यक कल्याण तथा जिला कल्याण कार्यालय के तहत जिन छात्रावास का निर्माण किया जाना है उसका प्रपोजल सभी सीओ को उपलब्ध कराएं, उसी के आधार पर सभी संबंधित क्षेत्र में स्थल चयन कर आवंटित कराये जायेंगे. ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा के दौरान डीएम ने राजस्व कर्मचारियों के पास अधिक आवेदन लंबित रहने पर चिंता व्यक्त किया और सभी सीओ को जांच करने का निर्देश दिया. यदि कर्मचारियों द्वारा अनियमितता बरती जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें. अयोग्य को हटा कर तत्काल उनके स्थान पर योग्य कर्मचारी को रख कर लंबित आवेदनों का निष्पादन करें. परिमार्जन, ई-मापी, गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन का डीएम ने निर्देश दिया. लगान वसूली कि समीक्षा में डीएम ने कहा कि जितने भी बड़े बकायेदार हैं, उनकी सूची बना कर उन्हें नोटिस करें और लक्ष्य निर्धारित कर अधिक से अधिक लगान की वसूली करें. डीसीएलआर तथा सीओ के न्यायालय में लंबित मामलों पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी तथा एलपीसी के न्यायालय में लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित पर ध्यान देने का निर्देश दिया. सभी सीओ से कहा कि वे अपने कार्यालयों कि सभी पंजी, लॉगबुक, संचिकाओं को संधारित रखें. निरीक्षण में कमी नहीं मिलनी चाहिए.