विद्यालय भूमि के निबंधन को ले मुखिया का अनशन

Updated at :02 Mar 2017 6:08 AM
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विद्यालय भूमि के निबंधन को ले मुखिया का अनशन

उदसीनता. महादलित टोले के बच्चे शिक्षा से हो रहे वंचित असरगंज : प्राथमिक विद्यालय असरगंज बाजार की जमीन का निबंधन, भूमिदाता के नाम विद्यालय एवं विधिवत पठन-पाठन की व्यवस्था की मांग को लेकर बुधवार को स्थानीय मुखिया दिलीप कुमार रंजन प्रखंड मुख्यालय स्थित लदौआ मोड़ के समीप अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा […]

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उदसीनता. महादलित टोले के बच्चे शिक्षा से हो रहे वंचित

असरगंज : प्राथमिक विद्यालय असरगंज बाजार की जमीन का निबंधन, भूमिदाता के नाम विद्यालय एवं विधिवत पठन-पाठन की व्यवस्था की मांग को लेकर बुधवार को स्थानीय मुखिया

दिलीप कुमार रंजन प्रखंड मुख्यालय स्थित लदौआ मोड़ के समीप अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की उदासीनता व लापरवाही के कारण महादलित टोले के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं. मुखिया दिलीप कुमार रंजन ने कहा कि प्रखंड पंचायत समिति में दिये गये प्रस्ताव के आलोक में महादलित टोला के वंचित बच्चों के शिक्षा में सुधार के लिए विद्यालय की स्वीकृति दी थी. बाद में प्राथमिक विद्यालय असरगंज के नाम से सरकार ने भी स्वीकृति दी. विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भूमि स्थानीय निवासी जवाहर लाल दास ने दी है. लेकिन विभाग बगैर जमीन का निबंधन कराये इस भूमि पर दस लाख की लागत से भवन निर्माण करा दिया. परिणाम बीते सात-आठ वर्षों से

लाखों रुपये से निर्मित भवन बेकार पड़ा हुआ है. बार-बार अनुरोध के बावजूद विभागीय पदाधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है. वर्तमान में महादलित टोला जलालाबाद सामुदायिक भवन में संचालित विद्यालय का स्थानांतरण मध्य विद्यालय हाथीनाथ में कर दिया गया. किन्तु दाता द्वारा भूमि का निबंधन तथा नवनिर्मित भवन में विद्यालय संचालन के लिए कोई कारवाई नहीं की गयी. जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है. आमरन अनशन में पूर्व मुखिया राजेश विंद, पूर्व सरपंच शंभु मंडल, अजीत कुमार सिंह, पूर्व भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मनोहर प्रसाद साह, वार्ड सदस्य रंजन कुमार, पंकज दास, निरंजन कुमार मोदी, भाजपा नेता सुभाष प्रसाद सिंह, नरेश प्रसाद साह, महेन्द्र प्रसाद साह सहित अन्य

शामिल थे. इधर आमरण अनशन स्थल पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्वशिक्षा अभियान राजकुमार शर्मा ने पहुंच कर अनशनकारी से वार्ता किया. उन्होंने आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से विधिसम्मत कारवाई करेगी.

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