प्रमंडलीय आयुक्त नवीन चंद्र झा ने मंगलवार को प्रमंडलीय प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में अलग-अलग विभागों की मैराथन बैठक की. इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. क्योंकि सीएम नीतीश कुमार मुंगेर में आने वाले हैं.
मुंगेर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित दौरे की आहट मिलते ही प्रशासनिक स्तर पर बैठकों और आंकड़ों को दुरुस्त करने का सिलसिला आरंभ हो गया है. इसी कड़ी में प्रमंडलीय आयुक्त नवीन चंद्र झा ने मंगलवार को प्रमंडलीय प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में अलग-अलग विभागों की मैराथन बैठक की. इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.
आयुक्त ने सर्व प्रथम बिहार सरकार द्वारा लागू किये गये लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत व उसके निष्पादन के साथ-साथ वहां उपलब्ध आधारभूत संरचना एवं कर्मचारियों की संख्या की जानकारी ली. आयुक्त ने अनुमंडलवार एवं जिलावार आंकड़ों की जानकारी ली. आयुक्त को समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मुंगेर सदर में 260 मामले निष्पादित किये गये है. वहीं खगड़िया में 393 मामले निष्पादित किये गये है जबकि 128 मामले लंबित है.
आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि इस संदर्भ में आंकड़ों का संधारण सही ढंग से करें. ताकि उस समय मुख्यमंत्री को सटिक जानकारी उपलब्ध करायी जा सके. समीक्षा की कड़ी में आंतरिक संसाधन की बैठक में खनन, मत्स्य, राजस्व के मामले की समीक्षा हुई. लेकिन आयुक्त ने खास तौर पर निबंधन और मापतौल ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि निबंधन में डीएम स्कोर पद्धति पर अमल करें. इसके तहत वहां नागरिक सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल,
शेड की सुविधा उपलब्ध कराये. वहीं मापतौल के संदर्भ में यह निर्देश दिया कि मापतौल के अधिकारी जिलावार रोस्टर उपलब्ध करायें कि किस जिले में किस तिथि को उपलब्ध है. उन्होंने यह निर्देश दिया कि पेट्रोल पंप, सोने-चांदी की दुकान पर विशेष ध्यान रखे. बहुत सारे आभूषण दुकानों के संदर्भ में शिकायतें मिली है कि इलेक्ट्रानिक तराजू का इस्तेमाल न कर कांटे वाले तराजू का इस्तेमाल कर रहे है. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मापतौल से संबंधित अभियोजन दाखिल करने की जानकारी संबंधित जिला पदाधिकारी को दे. उन्होंने दायर सर्टिफिकेट केश की संमीक्षा की.
जिसके क्रम में जिलावार आंकड़े उपलब्ध हो जिसमें लंबित और निष्पादित वादों की संख्या उपलब्ध हो. साथ ही रजिस्टर का संधारण सटिक ढंग से हो. सर्टिफिकेट केश के निष्पादन के संदर्भ में पेशकार की उपलब्धता पर भी चर्चा की गयी. भू-राजस्व मामलों की समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने सरकार की प्राथमिकता सूची से वाकिफ कराते हुए कहा कि ऑपरेशन दखल-दिहानी,
ऑपरेशन बसेरा, भूदान की जमीन का वितरण का काम तेजी से निबटाया जाय. इस मामले अमीन व राजस्व कर्मचारियों की कमी बतायी गयी. इस संदर्भ में सरकार के पास रोस्टर तैयार कर भेजा गया. आयुक्त ने कहा कि सरकार ने जलस्रोतों के पहचान, उसके सूचीकरण की भी कार्रवाई आरंभ कर दी है.
आयुक्त ने भू-अर्जन से संबंधित मामलों के निष्पादन में भी तेजी लाने का निर्देश दिया.
