साइकिल खरीद व वितरण की होगी जांच
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :18 Nov 2016 4:54 AM
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आयुक्त ने दिया जांच के आदेश जिला स्कूल के कक्ष में वर्षों से बंद है सैकड़ों साइकिल विभागीय अधिकारियों को नहीं है जानकारी मुंगेर : जिला स्कूल के कक्ष में बिहार शिक्षा परियोजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली सैकड़ों साइकिल वर्षों से जंख खा रही है. प्रभात खबर ने अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में […]
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आयुक्त ने दिया जांच के आदेश
जिला स्कूल के कक्ष में वर्षों से बंद है सैकड़ों साइकिल
विभागीय अधिकारियों को नहीं है जानकारी
मुंगेर : जिला स्कूल के कक्ष में बिहार शिक्षा परियोजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली सैकड़ों साइकिल वर्षों से जंख खा रही है. प्रभात खबर ने अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में इस मामले को उजागर किया था. एक माह बाद भी शिक्षा विभाग इन साइकिलों के खरीद व वितरण से संबंधित फाइल नहीं ढूंढ पायी है. गुरुवार को मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त नवीन चंद्र झा ने इन साइकिलों के खरीद व वितरण के संबंधित मामले के जांच के आदेश दिये हैं. जिसकी जिम्मेदारी मुंगेर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को सौंपा गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में बालिका साइकिल योजना प्रारंभ की थी और शिविर लगाकर छात्राओं को साइकिल दी गयी. उस समय बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से ही थोक भाव में साइकिल की खरीद की जाती थी और छात्राओं के बीच शिविर लगाकर बांटा जाता था. उसी दौरान बड़ी संख्या में साइकिल की खरीद कर उसे जिला स्कूल के कक्ष में रखा गया था. जिला स्कूल में ही कई शिविर लगाये गये थे. लेकिन सैकड़ों की संख्या में साइकिल का वितरण बालिकाओं के बीच नहीं किया गया और वह पिछले एक दशक से जिला स्कूल के कक्ष में ही जंग खा रही है.
जिला स्कूल के कक्ष में थोक में रखे साइकिल की लगातार चोरी हो रही है. क्योंकि इसे देखने वाला कोई नहीं है. अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में जब प्रभात खबर ने जिला स्कूल में थोक भाव में साइकिलों के पड़े रहने व उसके चोरी होने की खबर प्रकाशित की तो अधिकारियों के होश उड़ गये. जिला पदाधिकारी उदय कुमार सिंह के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साइकिल से संबंधित फाइलों की खोजबीन की. किंतु एक माह बाद भी शिक्षा विभाग में उसके खरीद व वितरण से संबंधित फाइल नहीं मिले हैं. अब प्रमंडलीय आयुक्त ने इसे गंभीरता से लिया है और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश दिया है कि वे इसकी जांच कर एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपे.
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