खुशखबरी : चालू वत्तिीय वर्ष में 1995 कच्चे मकान बनेंगे पक्के

खुशखबरी : चालू वित्तीय वर्ष में 1995 कच्चे मकान बनेंगे पक्के फोटो : मकान का इमेगिंज फोटो लगाया जा सकता है पेज 3 का लीड मुंगेर शहरी क्षेत्र में 1000, जमालपुर में 445 एवं खड़गपुर में 550 कच्चे मकान वाले परिवारों को चालू वित्तीय वर्ष में पक्का मकान उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले ऐसे मकान वाले परिवारों की सूची बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है. सबके लिए आवास योजना के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से सूची मांगी गयी है. प्रतिनिधि, मुंगेर ————-नगर निगम मुंगेर में लाभुकों की सूची तैयारी का कार्य तेज गति से किया जा रहा है. इसके लिए निगम के तहसीलदार को फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है और शहरी क्षेत्र के सभी 45 वार्डों के स्लम बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही. इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए लाभुकों को कुल 2 लाख रुपये मिलेंगे. जिसमें 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार एवं 50 हजार राज्य सरकार का अंशदान होगा. 6 जनवरी तक मांगी थी सूची नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत प्रशासन से 6 जनवरी तक ही आवास निर्माण के लिए सूची मांगी थी. लेकिन मुंगेर नगर निगम सहित जमालपुर व खड़गपुर नगर निकाय द्वारा अबतक सूची नहीं भेजी गयी है. अलबत्ता यह गुरुवार को सूची को अंतिम रूप देने के लिए टैक्स तहसीलदार को फॉर्म ही उपलब्ध कराया गया है. माना जा रहा है कि दो-तीन दिनों में यह सूची मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी. मुंगेर नगर निकाय की सूची नगर निगम : 1000 नगर परिषद जमालपुर : 445नगर पंचायत हवेली खड़गपुर : 550 क्यों हो रहा विलंब बताया जाता है कि सबके लिए आवास योजना के तहत लाभुकों की जो सूची तैयार करनी है वह टैक्स तहसीलदार को ही करना है. इसके अतिरिक्त टैक्स तहसीलदार शौचालय, टैक्स कलेक्शन के साथ ही आवास योजना का भी काम कर रहे हैं. जिसके कारण समय पर सूची उपलब्ध कराने में विलंब हो रही है. आवास के लिए होगी तीन प्रक्रियाएं प्रथम : इस योजना के तहत वैसे लाभुकों को केंद्र सरकार द्वारा 1.50 लाख एवं राज्य सरकार 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. इसमें वैसे लाभुक शामिल हैं जो लो इनकम ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं. दूसरा : योजना के तहत हायर ग्रुप को भी शामिल किया गया है. जिसमें लाभुकों को एक लाख रुपये सरकारी अनुदान दिया जायेगा जो फार नॉर्म्स के अंतर्गत होगा. साथ ही लाभुकों के पास 30 वर्ग मीटर जमीन रहना अनिवार्य है. तीसरा : नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्र के कोई भी उपभोक्ता पक्का के मकान से वंचित न रहे उसके लिए ऋण की भी व्यवस्था दी है. जिसमें नगर निगम एवं बैंक के सहयोग से क्रेडिट कम इंटरेस्ट के तहत 6 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. जिसके इंटरेस्ट की राशि 6.1 प्रतिशत होगी जो लाभुक को किस्त दर किस्त चुकाना होगा. कहते हैं सिटी मैनेजर सिटी मैनेजर एहतेशाम हुसैन ने कहा कि सबके लिए आवास योजना के तहत नगर विकास विभाग द्वारा लाभुकों की सूची मांगी गयी है. उसकी सूची टैक्स तहसीलदार द्वारा किया जा रहा है और दो-तीन दिनों में उम्मीद है कि विभाग को सूची उपलब्ध करा दी जायेगी.