मुंगेर : ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी महासचिव हजरत मौलाना वली रहमानी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कार्यो से मुसलिम पर्सनल लॉ प्रभावित हो रहा है.
हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ हालात पर नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इसलाम में शादी-विवाह, तलाक व संपत्ति के मामलों का संचालन मुसलिम पर्सनल लॉ
बोर्ड के तहत होता है. इसके लिए 1913 से लेकर 1959 तक कानूनन व्यवस्था की गयी. लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है उससे मुसलिम पर्सनल लॉ को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही. उन्होंने लोगों से अपील की कि मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो आवाज आये उसे पूरी जवाबदेही के साथ पालन करें.
हमें कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद ही बचाव करना होगा. अपने संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलिम पर्सनल लॉ को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जायेगा.