19 जनवरी को जिले में 240 किलोमीटर लंबी बनेगी मानव शृंखला, तैयारी पूरी

मुंगेर : जल जीवन हरियाली, मद्य निषेध, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के समर्थन में आगामी 19 जनवरी को बनने वाली मानव शृंखला को लेकर बुधवार को उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी में बैठक हुई. उसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने की. बैठक में मानव शृंखला को लेकर माइक्रो प्लान तैयार किया गया. साथ ही इसकी सफलता पर गहन-विचार विमर्श किया गया और जिम्मेदारी भी तय की गयी.

बैठक में कहा गया कि जिले में 240 किलोमीटर लंबी मानव शृंखला का निर्माण किया जायेगा. जिसमें शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है. जिसे लेकर यह बैठक आयोजित किया गया है. ताकि मुंगेर में मानव श्रृखंला पूरी तैयारी के साथ सफल किया जा सके. मानव शृंखला को लेकर साक्षरताकर्मियों को विशेष दिशा-निर्देश दिया गया है.

बैठक में जहां-जहां मानव शृंखला बनाकर एक दूसरे से जोड़ना है. उसका नजरी नक्शा एवं प्रखंडवार रूट चार्ट भी तैयार किया गया. जिसके अनुसार जिले में मानव शृंखला का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्रधानाध्यापक, बीआरपी, केआरपी को जिम्मेदारी सौंपी गयी. बैठक में डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान नरेंद्र कुमार, डीपीओ साक्षरता मो. मजहर हुसैन, केआरपी निभा कुमारी सहित अन्य मौजूद थी.

जल-जीवन-हरियाली जन जागरूकता के लिए मानव शृंखला को सफल बनाएं : मंत्री

बरियारपुर : जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम को लेकर 19 जनवरी को बिहार में जन जागरूकता लाने के लिए मानव शृंखला का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है. ये बातें ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने बरियारपुर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही. उन्होंने कहा कि बिहार ही पहला राज्य है, जहां समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार चिंतित रहती है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा, बाल विवाह व शराबबंदी जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर इसे दूर करने का प्रयास किया है. अब मुख्यमंत्री ने पर्यावरण के असंतुलित हो जाने से इसके फैल रहे दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाया है.

जिसे लेकर आगामी 19 जनवरी को लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य में मानव शृंखला आयोजित की जा रही है. जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें. पर्यावरण का असंतुलित हो जाना यह केवल बिहार एवं भारत देश के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए यह चिंता का विषय है. पर्यावरण के दुष्प्रभाव से प्रकृति में बदलाव हो रहा है. जिससे असमय बाढ़ आना, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होना व ठनका से लगातार लोगों की मृत्यु दर में वृद्धि होना तथा पेड़ों के कटने से जल स्तर नीचे चले जाना अब आम बात बन गयी है. बिहार और झारखंड का बंटवारा हो जाने पर बिहार के हिस्से में मात्र 8 प्रतिशत ही वनाच्छादित क्षेत्र रहा. मुख्यमंत्री ने वनाच्छादित क्षेत्र को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है.

इसके लिए 8 करोड़ वृक्षारोपण राज्य भर में किया जाएगा. इसके साथ ही आहर, पैन व कुआं का जीर्णोद्धार होगा. सरकारी विद्यालय एवं सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनेगा. जिससे वर्षा जल संरक्षण किया जाएगा. इन सभी कार्यों के लिए 24 हजार 5 सौ करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 3 वर्ष की सीमा तय की गयी है.

बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग की जितनी भी सड़कें हैं, उन सड़कों के किनारे अतिरिक्त जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा. जिससे पर्यावरण संतुलित हो सकेगी. मौक पर बरियारपुर के जदयू प्रखंड अध्यक्ष कृष्णदेव मंडल, युवा प्रखंड अध्यक्ष चंद्र दिवाकर कुमार, पारस कुमार, दिलीप पासवान, नरेश प्रसाद साह व कार्यकर्ता उपस्थित थे.