मुंगेर : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रसव कक्ष और ऑपरेशन कक्ष में देखभाल में गुणवत्तापरक सुधार के उद्देश्य से हाल ही में ‘लक्ष्य’ कार्यक्रम की घोषणा की है. इस कार्यक्रम से प्रसव, ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू), उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होगा.
क्या है लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य : इस कार्यक्रम का उद्देश्य 18 महीने के भीतर स्पष्ट परिणाम हासिल करने के लिए इसे तेजी से कार्यान्वित करना है. इस पहल के अंतर्गत बहुमुखी रणनीति अपनायी गयी है, जिनमें बुनियादी ढांचागत सुधार, उन्नयन, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना और प्रसूति गृहों में सुविधाओं में सुधार लाना शामिल है.
लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रसूति के दौरान महत्वपूर्ण देखभाल के लिए जिला अस्पताल में प्रसूति एचडीयू संचालित किये जा रहे हैं. प्रसूति कक्ष और ऑपरेशन थियेटर में गुणवत्तापरक सुधार का आंकलन एनक्यूएएस (राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक) के जरिये किया जायेगा.
एनक्यूएएस पर 70 प्रतिशत अंक पाने वाली प्रत्येक संस्थान को लक्ष्य प्रमाणित सुविधा का प्रमाणपत्र दिया जायेगा. इसके अलावा एनक्यूएएस अंकों के अनुसार लक्ष्य प्रमाणित सुविधाओं का वर्गीकरण किया जायेगा. 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाली सुविधाओं को इसी के अनुसार प्लेटिनम, स्वर्ण और रजत बैज प्रदान किये जायेंगे.
समय सीमा तय : बेगूसराय जिले के सदर अस्पताल, बरौनी व बछवाड़ा, जमुई के सदर अस्पताल, सोनो व झाझा, खगड़िया के सदर अस्पताल व चौथम, लखीसराय के सदर अस्पताल व हलसी, मुंगेर जिले के सदर अस्पताल, तारापुर व संग्रामपुर तथा शेखपुरा जिले के अरियरी को दिसंबर 2019 तक का समय निर्धारित किया गया है. जबकि लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा, मुंगेर के धरहरा तथा शेखपुरा के सदर अस्पताल को लक्ष्य कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की तैयारी के लिए जुलाई 2019 तक का समय निर्धारित किया गया है.
नवजात अस्वस्थता व मृत्यु दर में आयेगी कमी
लक्ष्य कार्यक्रम मुंगेर प्रमंडल के सभी सदर अस्पताल, फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यान्वित किया जा रहा है. इससे प्रत्येक गर्भवती महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु लाभान्वित होंगे. लक्ष्य से मातृत्व और नवजात अस्वस्थता तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आयेगी और प्रसूति तथा इसके तुरंत बाद की अवधि में देखभाल में सुधार होगा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्माननीय मातृत्व देखभाल (आरएमसी) की सुविधा प्रदान की जायेगी.
