शहर की सफाई व्यवस्था को एनजीओ ने किया ध्वस्त, सशक्त स्थायी समिति की बैठक आज
मुंगेर : नगर निगम की नयी सफाई व्यवस्था को इसमें शामिल एनजीओ ने ध्वस्त कर दिया है. शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है और मुंगेर शहर आज कूड़े के ढेर पर खड़ा दिख रहा. एनजीओ संचालकों की कार्य गुजारी के आगे निगम प्रबंधन अस्त-व्यस्त हो चुका है और अब नये सिरे से सफाई व्यवस्था की नीति बनायी गयी है. इसके तहत निगम अब सीधे तौर पर पूरे शहर की सफाई करेगा तथा एनजीओ के माध्यम से सिर्फ मानव बल की आपूर्ति ली जायेगी. इसके लिए शीघ्र ही निविदा प्रकाशित की जायेगी. इधर वर्तमान सफाई व्यवस्था में उत्पन्न व्यवधान को लेकर शुक्रवार को निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलायी गयी है.
निगम की व्यवस्था को एनजीओ ने किया ध्वस्त : निगम की नयी सफाई व्यवस्था के तहत शहर को तीन भागों में बांट कर एनजीओ के माध्यम से नालों की सफाई, कूड़े का उठाव व डोर टू डोर कचरा संग्रह की जिम्मेदारी दी गयी थी. लेकिन प्रारंभिक काल से ही एनजीओ सफाई माफिया ने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का बीड़ा उठा लिया था. जिसके तहत बार-बार सफाईकर्मियों की हड़ताल करायी गयी और एनजीओ सफाईकर्मियों ने भी हड़ताल किया. नगर निगम की पूरी सफाई व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी और निगम प्रबंधन ने अब यह निर्णय लिया है कि वे एनजीओ के माध्यम से सफाई नहीं करायेंगे. निगम अब सीधे तौर पर शहर में सफाई का कार्य संभालेगी. मूलत: लगभग एक दशक से नगर निगम के सफाई व्यवस्था पर एक खास व्यक्ति का दबदबा रहा है. यहां तक कि वह एनजीओ संचालक अप्रत्यक्ष रूप से निगम प्रबंधन को भी प्रभावित करता रहा है. लेकिन मामला तब उलझ गया जब वर्तमान निगम बोर्ड ने एक एनजीओ के बदले निगम को तीन भागों में बांट डाला.
इपीएफ के मामले में उलझ गया निगम: निगम ने नयी सफाई व्यवस्था के तहत जो अनुबंध किया, उसमें यह तय किया गया कि एनजीओ के माध्यम से जो सफाईकर्मी काम करेंगे उसके इपीएफ की राशि ससमय संबंधित एनजीओ को सफाईकर्मियों के खाते में भुगतान करना है. यहां तक कि एनजीओ द्वारा जब सफाई कार्य के लिए निगम से बिल भुगतान का दावा प्रस्तुत किया जायेगा तो उसमें भी एनजीओ सफाईकर्मियों के इपीएफ भुगतान की प्रति संलग्न करनी होगी. जबकि अबतक इपीएफ राशि के भुगतान में खूब गोलमाल होता रहा है. यहां तक कि वर्षों तक सफाईकर्मियों के खाते में इपीएफ की राशि नहीं डाली गयी.
अब जब निगम ने अपने अनुबंध में इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी तो कार्यरत एनजीओ की परेशानी बढ़ गयी. क्योंकि निगम से राशि भुगतान से पूर्व उन्हें सफाईकर्मियों के खाते में इपीएफ राशि जमा करना है.
कहती हैं मेयर: मेयर रूमा राज ने कहा कि नगर निगम अब खुद अपने स्तर से शहर में सफाई का कार्य करने का निर्णय लिया है. जिसके माध्यम से सफाई से संबंधित सभी कार्य नालों की सफाई, कूड़े का उठाव व डोर टू डोर कचरा संग्रह निगम के द्वारा ही किया जायेगा. सिर्फ एनजीओ के माध्यम से सफाई के लिए मानव बल की आपूर्ति ली जायेगी. इसके लिए नीतिगत फैसला लिया जा चुका है. शीघ्र ही निविदा का प्रकाशन किया जायेगा.
यह नगर निगम क्षेत्र है या डंपिंग यार्ड
ध्वस्त सफाई व्यवस्था के कारण मुंगेर शहर गंदगी के ढेर पर दिख रहा है. चारों ओर कूड़ों का ढेर लगा है और स्थिति काफी बदतर है. निगम ने वार्ड संख्या 31-45 के तहत कार्यरत एनजीओ का एकरारनामा रद्द कर दिया और पूर्व से ग्रुप ए व बी के तहत संचालित एनजीओ को भी उसकी जिम्मेदारी दे दी. लेकिन हाल यह है कि 31-45 वार्ड में पिछले एक सप्ताह से सफाई का कार्य न के बराबर हो रहा. निगम प्रबंधन ने वार्ड संख्या 31-40 तक की जिम्मेदारी ग्रुप बी के सफल वेलफेयर एजुकेशनल एवं वार्ड 41-45 तक की जिम्मेदारी जीवन ज्योति सोताडीह को दी गयी. किंतु ग्रुप बी के एनजीओ ने निगम के नये आदेश को ठेंगा दिखा दिया है.
31-40 वार्ड में सफाई कार्य नहीं किया जा रहा. शहरवासियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर डंपिंग यार्ड वाले इलाके में. शहर के दर्जन भर स्थानों पर सड़कों पर गंदगी फैली है. तोपखाना बाजार, गुलजार पोखर मोड़, गांधी चौक, नंदकुमार पार्क, शास्त्री चौक, टाउन हॉल, दिलावरपुर, बड़ी बाजार, कासिम बाजार सहित अन्य स्थानों पर बीच सड़क पर कूड़ा फैला है.
