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Motihari: नेपाली नागरिक सहित चार हजार संदिग्ध मतदाताओं को विभाग ने जारी किया नोटिस

पूर्वी चम्पारण में मतदाता सूची सुधार के क्रम में 12 विधान सभा के करीब चार हजार वैसे वोटरों का नाम सामने आया है, जिनका डाक्यूमेंट आधा अधूरा है जिसमें कुछ नेपाल के निवासी हैं.

मोतिहारी. पूर्वी चम्पारण में मतदाता सूची सुधार के क्रम में 12 विधान सभा के करीब चार हजार वैसे वोटरों का नाम सामने आया है, जिनका डाक्यूमेंट आधा अधूरा है जिसमें कुछ नेपाल के निवासी हैं. नेपाल के नागरिकों के अलावा वैसे लोगों का वोटर सूची में नाम नहीं जुड़ पाएगा जिनके पास डाक्यूमेंट नहीं है. या जो शादी के बाद नेपाल से पूर्वी चम्पारण के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में निवास कर रही है. अगर निवास करने का समय सात साल या उससे अधिक है तो वैसी महिला नागरिकता के लिए आवेदन दे सकती है जिस पर वरीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक अगस्त से अबतक 40 हजार लोगों ने आवदेन दिया है, जिनका नाम वोटर सूची में जोड़ना है. इसके अलावें 6788 मृत लोगों का नाम सामने आया है. इसके अलावा नाम पता सुधार के लिए 14479 लोगों ने आवेदन दिया है. ऐसे आवेदकों की संख्या कुल करीब 61 हजार है.

डायट व एमएस कॉलेज में होगी मतगणना

मतगणना का समय से व निष्पक्ष ढंग से संपादित हो इसको ले मतगण्ना के लिए दो स्थलों का चयन कर आयोग को पत्र भेजा गया है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सरफराज नवाज ने बताया कि डायट भवन में रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, चिरैया, मधुबन, ढ़ाका व चिरैया विधानसभा की मतगणना होगी. वही एमएस कॉलेज में पीपरा, केसरिया, मोतिहारी, कल्याणपुर, गोविंदगंज व हरसिद्वी विधानसभा की मतगणना होगी. चुनाव को ले जिले के विभिन्न अनुमंडलों व प्रखंडों में दस डिस्पैच सेटंर बनाए गए है. यहां बता दें कि डायट भवन में पिछले पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से हो चुकी है.इससे भीड़ श्दहर के दो भागों में बंट जायेगी.

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना

वोटर सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन 30 सिंतबर को किया जाएगा. वैसे नाम जोड़ने की प्रकिया नामाकंन के दस दिन पहले तक जारी रहेगा. आधार कार्ड को पैमाना माना गया है. ऐसे में जब 30 सितंबर को वोटर सूची का प्रकाशन होगा तब अधिसूचना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकती है और चुनाव छठ पूजा बाद संभावित माना जा रहा है. वैसे निर्णय अंतिम रूप से आयोग स्तर पर होना है.

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