मधुबनी. समाहरणालय स्थित वीसी कक्ष से डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मद्य निषेध, भू-विवाद व आपदा प्रबंधन को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारियों एवं संबंधित जिलास्तरीय सभी वरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई. मौके पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार भी मौजूद थे. बैठक में डीएम ने जुलाई माह में वर्षापात की स्थिति एवं गिरते जलस्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति एवं संभावित पेयजल संकट को अपने एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें. नल जल योजना को सुचारू रूप से संचालित कराएं. प्रखंड व अंचल स्तर के अधिकारी सतत निरीक्षण कर पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को चिन्हित करें. उन्होंने इसको लेकर बैठक में उपस्थित पीएचईडी एवं नगर निकायों के अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए. डीएम ने रोपनी, डीजल अनुदान, नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये. उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के किसानों से प्राप्त आवेदन के आलोक में ससमय पूरी सहजता से डीजल अनुदान की राशि उनके खाते में उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नहरों के अंतिम टेल तक पानी पहुंचे. ताकि जिले के किसानों को इसका लाभ मिल सके. डीएम ने आयुष्मान कार्ड को लेकर चलाये जा रहे अभियान की भी चर्चा करते हुए सात अगस्त तक जिले के लाभार्थियों को शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कही.
पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के शराब माफियाओं को चिन्हित कर उनपर शिकंजा कसा जाए. शराबबंदी कानून को प्रभावी रूप से लागू करने में किसी भी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी भवन से अगर शराब बरामद होती है तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उस भवन को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए. बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, अपर समाहर्ता, (आपदा) संतोष कुमार, डीटीओ, डीसीएलआर सदर, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, प्रशिक्षु डीपीआरओ सहित अन्य वरीय अभियंता व पदाधिकारी उपस्थित थे. जिले के सभी एसडीओ, डीसीएलआर, थानाध्यक्ष, सीओ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े थे
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