दो तक करें रोगी कल्याण समिति का गठन, नहीं तो कार्रवाई

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Jun 2024 9:13 PM

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वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट आवंटन को लेकर सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया.

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मधुबनी. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट आवंटन को लेकर सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. वहीं जिला स्वास्थ्य संस्थान द्वारा जिले के 26 स्वास्थ्य संस्थानों को 56 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि उपावंटित की गई. स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध कराई गई राशि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शत-प्रतिशत व्यय करने का निर्देश दिया गया. कार्यशाला में उपलब्ध राशि का व्यय कर प्रखंड स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक एवं जिला स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया, ताकि उपलब्धियों का आकलन कर जरूरत के अनुसार वैसे संस्थानों को राशि आवंटन की जा सके, जिनके द्वारा राशि का व्यय शत- प्रतिशत किया गया है. कार्यशाला में जेबीएसवाई व परिवार कल्याण कार्यक्रम के लाभार्थियों का भुगतान शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही वेतन, मानदेय सहित अन्य योजनाओं का व्यय भी ससमय करने का निर्देश दिया गया. बैठक में 2 जुलाई तक प्रत्येक संस्थान को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रोगी कल्याण समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया. समय से रोगी कल्याण समिति का गठन नहीं करने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. वहीं सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक 300 तरह की दवा हमेशा भंडारण करने का निर्देश दिया गया. ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दवा की समस्या नहीं हो. भव्या एप का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया गया 11 जुलाई को होने वाली परिवार नियोजन की तैयारी को लेकर अधिक से अधिक बंध्याकरण एवं नसबंदी करने का निर्देश दिया गया. सरकार द्वारा जारी विभिन्न कार्यक्रमों में नीचे से 5 में पायदान पर रहने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. संस्थागत प्रसव में प्रसव को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया. इस मामले में आशा एवं ममता पर करी निगरानी रखने का निर्देश दिया. ताकि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में नहीं ले जाकर निजी संस्थानों में नहीं ले जा सके. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन एच आईएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया.

93.10 करोड़ रुपए आवंटित

जिला स्वास्थ्य समिति को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के व्यय मद में 93 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किया गया. फिर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को 56 करोड़ 21 लाख रुपए राशि दी गई है. इसमें सदर अस्पताल को 2 करोड़ 39 लाख 13 हजार 174 रुपए, अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर 87 लाख 89 हजार 55 रूपए, अमंडलीय अस्पताल झंझारपुर 1 करोड़ 6 हजार 653 रुपए, अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास 68 लाख 33 हजार 917 रुपए, अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी 85 लाख 39 हजार 845 रुपए, अंधराठाढ़ी 2 करोड़ 41 लाख 99 हजार 390 रुपए, बाबूबरही 2 करोड़ 41 लाख 26 हजार 60 रूपए, बासोपट्टी 1 करोड़ 94 लाख 75 हजार 622 रुपए, बेनीपट्टी 3 करोड़ 28 लाख 37 963 रुपए बिस्फी 3 करोड़ 15 लाख 7 हजार 198 रुपए, घोघरडीहा 2 करोड़ 29 लाख 4 हजार 949 रुपए , हरलाखी 2 करोड़ 34 लाख 52 हजार 377 रुपए, जयनगर 1 करोड़ 88 लाख 51 हजार 694 रुपए, झंझारपुर 2 करोड़ 44 लाख 53 हजार 900 रुपए, कलुआही 1 करोड़ 38 लाख 17 हजार 664 रुपए, खजौली 1 करोड़ 38 लाख 50 हजार 390 रुपए, खुटौना 2 करोड़ 72 लाख 64 हजार 894 रुपए, लदनियां 2 करोड़ 48 लाख 53 हजार 490 रुपए, लखनौर 1 करोड़ 92 लाख 90 हजार 450 रुपए, लौकही 2 करोड़ 19 लाख 35 हजार 395 रुपए, माधवपुर 3 करोड़ 29 लाख 84 हजार 435 रुपए, मधेपुर 2 करोड़ 60 लाख 3 हजार 644 रुपए, पंडौल 3 करोड़ 39 लाख 17 हजार 254 रुपए, फुलपरास 1 करोड़ 74 लाख 77 हजार 212 रुपए, रहिका 2 करोड़ 86 लाख 33 हजार 786 रुपए, राजनगर 2 करोड़ 77 लाख 24 हजार 144 रुपए राशि उपावंटित की गई है. बैठक में सिविल सर्जन डा.नरेश कुमार भीमसारिया, एसीएमओ डा. आरके सिंह, सीडीओ जीएम ठाकुर, आरपीएम एन होदा, डीपीएम पंकज मिश्रा, डैम अभिनव कुमार सिन्हा, डीएमई सुनील कुमार, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड लेखपाल उपस्थित रहे.

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