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Madhubani News : आवास विहीन परिवार के सर्वे में गड़बड़ी होने पर होगी कार्रवाई

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जिले में एक बार फिर से केंद्र सरकार की पहल पर आवास विहीन परिवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए सर्वे किया जा रहा है.

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मधुबनी.

जिले में एक बार फिर से केंद्र सरकार की पहल पर आवास विहीन परिवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए सर्वे किया जा रहा है. जिले की सभी पंचायतों में प्रतिनियुक्त सर्वेयर घर-घर जाकर पीएम आवास योजना के पात्र लाभुकों का सर्वे व उनकी जियो टैगिंग कर रहे हैं. साथ ही चयनित लाभुकों का जॉब कार्ड भी बनाया जा रहा है. 31 मार्च तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इधर, सर्वे में गड़बड़ी की भी शिकायतें लगातार मिल रही. आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाभुकों से राशि की वसूली करने का आरोप सर्वेयर एवं बिचौलियों पर लग रहे हैं.

मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार ने प्रखंड कार्यालय रहिका में बैठक कर सख्ती बरतने का निर्देश दिये हैं. डीडीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के दौरान अगर किसी भी कर्मी द्वारा लाभार्थी से पैसा लेने की शिकायत मिली तो जांच कर ऐसे दोषी कर्मी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे चिन्हित कर्मी चयनमुक्त व बर्खास्त भी किए जाएंगे. उन्होंने 25 मार्च तक एससी एसटी के शत प्रतिशत वंचित लाभार्थी का नाम सर्वे कर सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है. वहीं, 31 मार्च तक सामान्य व अन्य जातियों के लाभार्थी का भी नाम सूची में जोड़ने को कहा है.

जियो टैगिंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली

कई लाभुक आरोप हैं कि ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत सचिव जियो टैगिंग कर सूची में नाम जोड़ने के नाम पर राशि की मांग कर रहे हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने को लेकर सरकार द्वारा कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. बावजूद नाजायज राशि की वसूली कर सरकार के नियमों के विपरीत सूची में नाम जोड़ने का खेल हो है. सर्वे में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए दूरभाष संख्या 7765953261 जारी किया है. इस नंबर पर सर्वेयर या बिचौलियों द्वारा राशि मांगने की शिकायत की जा सकती है.

इनकी मिली है सर्वे की जिम्मेदारी

सर्वेक्षण की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक को दी गई है. जिन पंचायतों में ये दोनों कार्यरत नहीं हैं, वहां जिला प्रशासन पंचायत सचिव के माध्यम से यह कार्य करा रहा है. साथ ही विकास मित्र से सर्वे कार्य में सहयोग लेने का निदेश दिया गया है.

पीएम आवास योजना से वंचित लोगों का हो रहा सर्वे

पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को योजना से लाभ दिलाने के लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है. यह 10 जनवरी से शुरू है. 31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों के नाम को जोड़ा जाएगा. जो लोग अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, उन लोगों का घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारी

प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण के क्रम में कोई अवैध राशि की मांग करता है, तो निगरानी विभाग के टेलीफोन नंबर- 0612-2215344, टोल फ्री नंबर- 1064 या मोबाइल नंबर- 7765953261 पर शिकायत करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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