खाली भूमि का भी देना होगा टैक्स
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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नगर परिषद प्रशासन की नयी पहल, जल्द ही शुरू होगा वसूली अभियान मधुबनी : शहर के लोगों को अब खाली जमीन के लिए भी टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके लिए सरकार ने नगर परिषद प्रशासन को निर्देश दिया है. सरकार के निर्देश के आलोक में नप प्रशासन अब लोगों से खाली जमीन का भी […]
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नगर परिषद प्रशासन की नयी पहल, जल्द ही शुरू होगा वसूली अभियान
मधुबनी : शहर के लोगों को अब खाली जमीन के लिए भी टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके लिए सरकार ने नगर परिषद प्रशासन को निर्देश दिया है. सरकार के निर्देश के आलोक में नप प्रशासन अब लोगों से खाली जमीन का भी टैक्स वसूलने के दिशा में तैयारी शुरू कर दी है. नप के टैक्स दारोगा को इस दिशा में आवश्यक पहल करने का निर्देश नप के अधिकारियों ने दी है.
तीन श्रेणियों में रखी गयी है भूमि
निर्देश के अनुसार, खाली भूमि को तीन प्रकार के श्रेणी में रखा गया है. इसमें सड़क संख्या एक, सड़क संख्या दो एवं सड़क संख्या तीन शामिल है. नप से मिली जानकारी के अनुसार, सड़क संख्या एक में कोतवाली चौक से थाना चौक, स्टेशन चौक, शंकर चौक होते हुए चभच्च चौक, राघोनगर से बाटा चौक एवं गंगासागर चौक से बाटा चौक होते हुए कोतवाली चौक शामिल है.
वहीं, दो नंबर सड़क में शहर के सभी कॉलोनी एवं पीसीसी सड़क को शामिल किया गया है. जबकि इसके अलावे बचे हुए मोहल्लों को तीन नंबर सड़क की श्रेणी में शामिल किया गया है.
अलग भूमि के लिए अलग टैक्स
विभाग के अनुसार शहर के तीनों प्रकार के सड़क मार्ग में पड़नी वाली भूमि के लिए अलग-अलग टैक्स का भुगतान लोगों को करना होगा. इसके तहत सड़क संख्या एक के लिए हर तिमाही पर 45 पैसे प्रति वर्ग फीट की दर से टैक्स देना होगा. जबकि सड़क संख्या दो के लिए लोगों को 32 पैसे प्रति वर्ग फीट के दर से एवं सड़क संख्या तीन के तहत पड़ने वाली जमीन के लिए लोगों को 20 पैसे की दर से नप प्रशासन को टैक्स का भुगतान करना होगा.
नप का बढ़ेगा राजस्व
शहर में खाली पड़ी जमीन का टैक्स वसूल करने की पहल से नप को सालाना करीब 10 से 15 लाख रुपये राजस्व की वसूली होने की संभावना है. हालांकि अब तक नप प्रशासन के पास शहर में खाली पड़ी जमीन का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस दिशा में विभाग के कर्मचारियों को लगा दिया गया है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल शहर में आवास व व्यावसायिक भवनों से करीब 35 लाख रुपये की सालाना राजस्व की वसूली की जा रही है.
क्या कहते हैं अधिकारी
नप के इओ जटाशंकर झा ने बताया है कि सरकार का निर्देश मिला है कि खाली जमीन का भी टैक्स वसूल किया जाये. इससे होने वाले राजस्व से नप का विकास किया जायेगा. जल्द ही खाली जमीन का सर्वे करा कर टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
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