स्वास्थ्य विभाग को 15 करोड़ रुपये मिले

मधुबनी : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला को 15 करोड़ रुपये आवंटित किये है. इसे विभिन्न मद में खर्च के लिये जिला स्वास्थ्य समिति ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं को 8 करोड़ 82 लाख रुपये उपावंटित कर दिया है.

पार्ट ए व पार्ट बी में दी गयी राशि : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनातंर्गत दिये गये राशि को खर्च करने के लिये पार्ट ए एवं पार्ट बी तय किये गये हैं. पार्ट ए के तहत जननी बाल सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संविदा कर्मियों के मानदेय, इत्यादी के मद में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा 6 करोड़ 30 लाख 6 हजार 718 रुपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है. जिससे कि स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में राशि का उपयोग किया जा सके.

80 प्रतिशत व्यय प्रतिवेदन देने वाले संस्था को दी गयी राशि : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जिन स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी. उन्हीं संस्थान को राशि दी गयी है. वहीं जिला के वैसे स्वास्थ्य संस्थान जिन्हें पूर्व में दी गयी राशि का व्यय प्रतिवेदन 80 प्रतिशत से कम है, उसे राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है. जिसके तहत एनआरएचएम योजना पार्ट ए में दो स्वास्थ्य संस्थान शामिल है. जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुलपरास व रेफरल अस्पताल अंधराठाढ़ी शामिल है. उक्त दोनों संस्थानों द्वारा पूर्व की देय राशि से अब तक 80 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया गया है. जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना पार्ट बी के तहत जिला के 14 स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा पूर्व में देय राशि का 80 प्रतिशत से अधिक व्यय प्रतिवेदन नहीं देने के कारण राशि नहीं दी गयी है. जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही, बासोपट्टी, बिस्फी, हरलाखी, झंझारपुर, लौकही, मधवापुर, पंडौल, राजनगर, रेफरल अस्पताल फुलपरास, रेफररल अस्पताल अंधराठाढ़ी, अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर व अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर शामिल है.

ज्ञात हो कि जिला में 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 रेफरल अस्पताल, दो अनुमंडलीय अस्पताल व एक सदर अस्पताल कार्यरत है.

क्या कहते हैं अधिकारी : जिला लेखा पदाधिकारी शिव कुमार ने बताया कि जिन संस्थान द्वारा पूर्व से उपलब्ध राशि का 80 प्रतिशत या उससे अधिक राशि व्यय किया गया है. उन्हीं संस्थान को वर्तमान में राशि उपलब्ध करायी गयी है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध है. जिन संस्थान द्वारा पूर्व की देय राशि का 80 प्रतिशत व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जायेगी. उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जायेगी.