सरकारी जमीन कब्जा और पेड़ कटाई पर कार्रवाई की मांग
Published by : Shruti Kumari Updated At : 21 May 2026 2:31 PM
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और कटे हुए पेड़
Madhepura news: जानकारी के अनुसार ई-किसान भवन के पास स्थित दो फलदार वृक्षों को पहले गर्म पानी डालकर सुखाया गया और बाद में रात के अंधेरे में काट दिया गया. मामले की सूचना मिलने पर राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार मौके पर पहुंचे और कटे हुए पेड़ों को हटाने से रोक दिया.
Madhepura news: कुमारखंड (मधेपुरा) से पवन झा की रिपोर्ट:
मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन परिसर के समीप सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और पेड़ कटाई का मामला सामने आया है. घटना को लेकर स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.
जानकारी के अनुसार ई-किसान भवन के पास स्थित दो फलदार वृक्षों को पहले गर्म पानी डालकर सुखाया गया और बाद में रात के अंधेरे में काट दिया गया. मामले की सूचना मिलने पर राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार मौके पर पहुंचे और कटे हुए पेड़ों को हटाने से रोक दिया.
अरुण कुमार ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियदर्शी राजेश पायरट को दी. बीडीओ ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही. इसके बाद वन विभाग की पदाधिकारी प्रियंका कुमारी को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचीं और कटे हुए वृक्षों को हटाने पर रोक लगा दी.
राजद प्रखंड अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीडीओ आवास परिसर से भी दो पेड़ काटकर बेच दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति एवं पर्यावरण की लगातार अनदेखी की जा रही है. साथ ही सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की.
वन विभाग की पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय परिसर के वृक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के अधीन आते हैं. किसी भी वृक्ष की कटाई के लिए एनओसी आवश्यक है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई है.
बताया जाता है कि प्रखंड कृषि कार्यालय में पदस्थापित जनसेवक विनोद पासवान का स्थानांतरण करीब 18 वर्ष पूर्व दूसरे प्रखंड में हो चुका है, इसके बावजूद वे अब तक प्रखंड कार्यालय परिसर में झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं.
राजद प्रखंड अध्यक्ष ने जिला पदाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर अवैध कब्जा, पेड़ कटाई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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