शंकरपुर. प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गिद्धा पंचायत में बुधवार को प्रशासन ने निजी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया. गौरतलब है कि डीसीएलआर न्यायालय से नौ माह पूर्व रुबेदा खातून के पक्ष में फैसला सुना दिया था. इसके बावजूद उन्हें जमीन पर दखल नहीं दिलाया जा सका. पीड़िता ने शंकरपुर के सीओ राहुल कुमार पर जमीन कब्जा दिलाने के नाम पर एक लाख रुपये लगाने का आरोप लगाया था. इसको लेकर प्रखंड संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह प्रमुख अस्मिता कुमारी की अगुवाई में प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला पदाधिकारी के नाम पत्र देकर अंचल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का अनुरोध किया था. रुवेदा खातून ने विधायक सह बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव से न्याय की गुहार लगायी. इसके बाद डीएसएलआर ने कब्जा दिलाने का आदेश तो दिया, लेकिन शुल्क वसूली की बात कह दी. इस पर पुनः सवाल खड़ा किया कि गरीब महिला आखिर शुल्क कहां से देगी एवं यह व्यवस्था नियम के अनुरूप भी नहीं है. बुधवार को अंचलाधिकारी राहुल कुमार, थानाध्यक्ष रोशन कुमार पुलिस फोर्स के साथ उक्त जमीन पर पहुंचकर रुबेदा खातून को बिना किसी शुल्क के उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया .
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
