कागज पर कर दिया 45 लाख रुपये का बंटवारा

सोनवर्षाराज : सूबे की सरकार द्वारा क्षेत्र के किसानों की दशा सुधारने के लिए कृषि रोड मैप के माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है. लेकिन स्थानीय पदाधिकारी की लापरवाह रवैये की वजह से सरकार के प्रयास पर पानी फिर जाता है. बीते वर्ष के दिसंबर माह में किसानों को रबी फसल में डीजल अनुदान देने के लिए प्रखंड कार्यालय को आवंटित 45 लाख रुपये का वितरण 8 माह बाद भी नहीं हो पाया है.

अनुदान का वितरण नहीं, प्रत्यर्पण प्रतिवेदन समर्पित : गंभीर बात यह है कि डीजल अनुदान की राशि का अब तक चयनित किसानों के बीच वितरित नहीं की गयी. बावजूद इसके बीडीओ द्वारा जिला मुख्यालय को रबी 2015-16 डीजल अनुदान का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन बीते मार्च माह में ही समर्पित कर दिया गया. प्रखंड कार्यालय द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के अनुसार, आवंटित 45 लाख 86 हजार रुपये में से 39 लाख 90 हजार 825 रुपये जिला कोषागार से निकासी कर 4247 कृषकों के बीच वितरित कर दी गयी है. इस फर्जी प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सिर्फ जिला मुख्यालय को ही नहीं, बल्कि प्रधान सचिव, कृषि विभाग बिहार, पटना तक को भेज दी गयी है. जाहिर है किसानों की दशा सुधारने के सरकार के प्रयास को जिस तरह स्थानीय प्रशासन मटियामेट करने पर तुला है, उससे तो यही जान पड़ता है कि सूबे के किसानों का हित सिर्फ ईश्वर के हाथों में है.

डीजल अनुदान के लिए लगभग 46 लाख रुपये जिले द्वारा प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये थे. जबकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अनुदान की राशि के लिए चयनित किसानों की सूची प्रखंड कार्यालय को सौंपनी थी. प्रखंड कृषि कार्यालय द्वारा किसान सलाहकारों के माध्यम से पंचायतवार 4287 किसानों की सूची प्रखंड कार्यालय को बीते जनवरी माह में ही सौंपी गयी थी. चयनित किसानों में 4023 सामान्य कृषक, अनुसूचित जाति 238 तथा अनुसूचित जनजाति में 26 किसानों के नाम थे.

कहते हैं बीडीअो: बीडीओ प्रकाश कुमार ने कहा कि अनुदान की राशि का वितरण कर दिया गया है.