कचहरी व डीआरडीए के बगल में पािर्कंग के नाम पर अवैध वसूली जारी है. शुल्क नहीं देने पर वाहन मालिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है.
मधेपुरा : जिला प्रशासन को धता बताकर मुख्यालय के ऑफिस कचहरी, डीआरडीए के बगल में सड़क पर लगे वाहनों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है. नगर परिषद द्वारा न तो पार्किंग शुल्क के लिए टेंडर किया गया है न ही जिला प्रशासन ने पार्किंग के लिए दर निर्धारित की है. इसके बावजूद सड़क किनारे खड़े वाहनों से वसूली की जा रही है. विरोध करने पर वाहनों के चक्के से हवा भी निकाल दी जाती है. कोर्ट कचहरी तथा अन्य कार्यालय में आने वाले बाहर से लोग मजबूरी वश पैसा देते है. शनिवार को इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया. उन्हें दिये गये पार्किंग रसीद की अधकटी में रेडक्रॉस सोसाइटी पार्किंग लिखा था, लेकिन यह पार्किंग भी अभी बंद है वहां भी पार्किंग शुल्क के लिए कोई निविदा नहीं निकाली गयी है.
साइकिल से10, बाइक चालकों से 20 रुपये की वसूली : वाहन पार्किंग के नाम पर रोजाना कार्ट परिसर के समीप सड़क किनारे हाजारों रुपये की अवैध वसूली की जाती है. वाहन मालिकों के द्वारा पार्किंग शुल्क नहीं देने पर वाहन मालिकों के साथ अभद्र व्यवहार के साथ साथ मानसिक प्रताड़ित व टायर का हवा भी निकाल दिया जाता है. मालूम हो कि न्यायालय, समाहरणालय, रजिस्ट्री कचहरी, नगर परिषद व जिला परिषद कार्यालय रोजाना जिले के हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है. इस परिस्थिति में इन सभी कार्यालयों के इर्दगिर्द वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वाहन मालिक असुरक्षित स्थिति में वाहनों को सड़क के किनारे खड़ी कर कार्यालय में अपने कार्य के लिए जाते हैं. कुछ महीनों से रेडक्रॉस सोसाइटी के नाम छपे परची देकर वाहन मालिकों से 10 रुपया से लेकर 20 रुपया तक साइकिल, मोटर साइकिल वाहन मालिकों से वसूली की जाती है. जिले के आलाधिकारी के नाक के तले वाहन पार्किंग के नाम पर सड़क किनारे लगे वाहनों से हो रही है .
लोगों का हो रहा आिर्थक शोषण
इस बाबत अवैध वसूली के शिकार हुये वाहन मालिक साहुगढ़ निवासी संजीव कुमार यादव, दिलीप यादव, संजय कुमार, दिलखुश कुमार, मंटू कुमार, दिनेश यादव, शिवकुमार राय, पप्पू कुमार, बैजनाथ साह, दिनेश मंडल, राज कुमार यादव, सिंटू कुमार, विनोद कुमार सहित कई वाहन चालकों ने बताया कि इन सभी कार्यालयों का चक्कर हमलोगों को आये दिन रोजाना लगा रहता है. लेकिन यहां वाहन पार्किंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली के कारण हमलोग रोजाना आर्थिक रूप से शोषण का शिकार हो रहे हैं. लेकिन इस ओर जिला प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर बल्कि कुंभकर्णी निंद सोये हुये हैं. जबकि अवैध वसूली स्थल से सौ दौ सौ मीटर की दूरी पर एसपी व डीएम का कार्यालय है. सामने नगर परिषद है उसके बगल में डीआरडीए परिसर है.
नगर परिषद द्वारा पार्किंग शुल्क लेने के लिए कोई निविदा नहीं निकाली गयी है. इस संबंध में अभी कवायद चल रही है कि शहर के भीड़ भार इलाके के पास पार्किंग स्थल बनाकर निविदा निकाली जाय. अगर कोई पार्किंग शुल्क वसूल रहा है, तो वह अवैध है.
मनोज कुमार पवन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा
