जायजा. निरीक्षी न्यायाधीश ने किया सिविल कोर्ट का निरीक्षण
पटना हाइकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने की अभिलेखों की जांच, दिये कई िनर्देश.
लखीसराय : शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने सिविल कोर्ट लखीसराय पहुंच न्यायिक कार्यों का निरीक्षण किया तथा अभिलेखों की जांच की़ निरीक्षी न्यायमूर्ति ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सिविल कोर्ट के प्रत्येक न्यायालय में पहुंच वहां पर चल रहे कार्यों तथा अभिलेखों का निरीक्षण किया़ निरीक्षण के बाद निरीक्षी न्यायमूर्ति श्री श्रीवास्तव ने विधिज्ञ संघ में अधिवक्ताओं के साथ बैठक की़
जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय में फैली अव्यवस्थाओं के सवाल पर कहा कि तीन महीने के अंदर अव्यवस्थाओं को दूर कर दिया जायेगा और रेलवे न्यायालय, शिशु न्यायालय परिसर एवं मालखाना का भी निर्माण एक वर्ष के अंदर करा दिये जाने का आश्वासन दिया़ उन्होंने कहा कि वे पुन: 2018 अप्रैल माह में लखीसराय पहुंच सारी कार्रवाईयों को स्वयं देखेंगे कि यहां की समस्याओं का निदान हुआ या नहीं इसकी भी जांच करेंगे़ निरीक्षी न्यायमूर्ति ने सरकारी अधिवक्ता, अभियोजन, अपर अभियोजन के नित्य किये गये कार्यों के मेहनताना पर कहा कि शनिवार को जिलाधिकारी के साथ बैठक कर राशि भुगतान पर विचार किया जायेगा़
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एडीजे द्वितीय त्रिभुवन नाथ, लोक अभियोजक यदुनंदन महतो, पूर्व अभियोजक शंभु शरण सिंह, विधिक संघ के सचिव ओम प्रकाश वर्मा, पूर्व सचिव रवि विलोचन वर्मा, डॉ श्रीनिवास सिंह, वरीय अधिवक्ता जगदीश सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, प्रजापति झा, राम शंकर सिंह, कुमारी बबीता, रमेश कुमार त्रिपाठी, सुबोध कुमार, प्रमोद कुमार, शिवशंकर प्रसाद, राम किशोर सिंह, सतीश पांडेय, राजीव कुमार, अशोक सिन्हा, रजनीश कुमार, जय किशोर प्रसाद, रामबालक यादव, कन्हैया कुमार आिद उपस्थित थे.
विधिक संघ के महासचिव ने सौंपा तीन सूत्री मांग पत्र :
जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव ओम प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार श्रीवास्तव के विधिज्ञ संघ कार्यालय भवन पहुंचने पर न्यायालय की समस्याओं को लेकर तीन सूत्री मांग पत्र सौंपा. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि लखीसराय के अधिकांश न्याय मंडल के अधिकांश न्यायालयों के रेकड अप-टू-डेट नहीं हैं. फलत: समय पर जिला विधिज्ञ संघ को काउज लिस्ट उपलब्ध नहीं हो पाता है़ किस न्यायालय में कितना रेकड विचाराधीन है जिला विधिज्ञ संघ को ज्ञात नहीं है़
पटना हाइकोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार श्रीवास्तव को जिला विधिज्ञ संघ के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के 13 सूत्री समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा़ ज्ञापन में कहा गया है कि विगत एक साल पूर्व से सिविल कोर्ट, प्रशासनिक कोर्ट व राजस्व कोर्ट में कई विसंगतियों व अराजकता तथा गैरकानूनी कृत्य हो रहे हैं. जिसमें सभी न्यायालयों के कार्यालयों में मूल अभिलेख गुम कर दिये जाने की शिकायत की गयी. 13 सूत्री समस्याओं में नकल के लिए प्रेसित चिरकुट की वगैर रुपये का नकल खाना नहीं भेजना, न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया जाना- जैसे रजिस्ट्री सम्मन का निर्गत नहीं किया जाना, पत्राचार के लिए पत्र प्रेषित नहीं करना, निर्धारित व निश्चित तिथि को न्यायालय में मूल रिकार्ड को प्रस्तुत नहीं किया जाना, डेली कॉउज लिस्ट को न्यायालय द्वारा विधिज्ञ संघ नहीं भेजा जाना, परिसर में कार्यरत फ्रैंकिंग मशीन के सहायक द्वारा न्याय शुल्क लेने में अवैध राशि की वसूली किया जाना आिद मांगें शामिल है.
