सीमांचल की तबाही के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार : ओवैसी

बाढ़ पीड़ितों से मिलते एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदउद्दीन ओवैसी व अन्य.

ठाकुरगंज : सीमांचल में आयी अब तक की भीषण बाढ़ में पीड़ितों को राहत देने में बिहार सरकार नाकाम साबित हुई है. हमेशा की तरह बिहार सरकार ने इस बार भी सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार किया है. ये आरोप लगाते हुए एआइएमआइएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद असदउद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से असम की तरह सीमांचल में भी राहत पैकेज देने की मांग की. वे सीमांचल में आयी भीषण बाढ़ का जायजा लेने और बागडोगरा जाने के दौरान ठाकुरगंज में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जम कर प्रहार किया और कहा कि हवाई सर्वेक्षण से काम नहीं होने वाला. इस बाढ़ ने सीमांचल में जो तबाही और बरबादी का मंजर पैदा किया है,

उसे जमीन पर उतर कर ही समझा और देखा जा सकता है. बाढ़ राहत कार्य में प्रशासन के कहीं नजर नहीं आने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रिलीफ कोड तक का पालन करने में सरकार विफल हुई है. इस बाढ़ में अब तक कितनी मौतें हुई इसका आंकड़ा भी प्रशासन के पास नहीं है. बाढ़ ने हजारों किसानों के फसलों को बरबाद कर दिया है. वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से असम की तरह की राहत सीमांचल को देने की मांग की. उन्होंने बताया कि महानंदा बेसिन

सीमांचल की तबाही…

परियोजना धरातल पर उतरे इसके लिए वे संसद में मामला उठायेंगे.

सीमांचल के लाेगों का दर्द बांटने आया हूं : कोचाधामन के विधायक मास्टर मुजाहिद द्वारा उनके दौरे पर तंज कसे जाने के मामले पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब सीमांचल बाढ़ से कराह रहा था उस वक्त नीतीश कुमार लखनऊ की गलियों में घूम रहे थे और उन्होंने ही सबसे पहले संसद में सीमांचल की बाढ़ का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा मैं यहां राजनीति नहीं सीमांचल के लोगों का दर्द बांटने आया हूं. जदयू विधायक के द्वारा तंज कसे जाने का दुःख उनके चेहरे पर दिखा और दुःख भरे शब्दों में उन्होंने कहा की यदि मजाक ही उड़ना है तो मेरा उड़ा लो लेकिन सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों को राहत दो. इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, जिला अध्यक्ष इशहाक आलम, कनकपुर सरपंच प्रतिनिधि मो जाकिर, उप प्रमुख गुलाम मेहंदी, समिति सदस्य शहनवाज उर्फ़ कल्लू के अलावे बबलू आलम, अब्दुल रज्जाक आदि मौजूद थे़

केंद्र से राहत पैकेज

देने की मांग

अब तक कितनी मौतें प्रशासन नहीं जानता