शराब बंदी . शिकंजा कसने में जुटा महकमा, शराब कारोबारियों के

मोबाइल रहेंगे सर्विलांस पर

दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त

ठाकुरगंज : आगामी अप्रैल से प्रभावी होने वाली नयी उत्पाद नीति के कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. मद्य निषेध की बिहार सरकार की योजना जिले में अक्षरश: लागू हो इसके लिए सोमवार से ही जिले में चल रही अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी शराब दुकान चाहे वे विदेशी हो या देशी या फिर मसालेदार सभी पर निगरानी रखने का फरमान जारी कर दिया गया है. इसके लिए प्रत्येक दुकानों पर एक दंडाधिकारी एवं एक पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गयी है.

सोमवार से गुरुवार तक संध्या छह बजे से दुकान बंद होने के समय रात्रि 10 बजे तक मौजूद रह कर दुकान बंद होने के समय उत्पाद अधीक्षक किशनगंज द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रपत्र में संबंधित दुकानों का स्टॉक दर्ज करेंगे. जिले में पूर्णतया शराबबंदी के लिए कमर कस चुके जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब का पूर्णतया नष्ट करने के दौरान वीडियोग्राफी का निर्णय लिया गया है.

निगरानी समिति

सीमावर्ती गांवों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी समिति का भी गठन होगा. इसमें स्थानीय चौकीदार, विकास मित्र, जीविका के सदस्य, चाइल्ड लाइन के सदस्य,नेहरु युवा केंद्र के सदस्य एवं स्थानीय लोगों को शामिल कर अवैध गतिविधि को रोकने का प्रयास होगा.

एक अप्रैल से प्रदेश में लागू होने जा रहे नयी उत्पाद नीति को लेकर जिला इंतेजामिया शराब कारोबारियों पर नकेल कसने में जुट गये हैं. अधिकारियों के अनुसार शराब कारोबार से जुड़े धंधेबाज के मोबाइल नंबर बहुत जल्द सर्विलांस पर लिए जायेंगे.

किशनगंज : 31 मार्च की रात से प्रभावी होगी नयी उत्पाद नीति. एक अप्रैल से ही किशनगंज जिले के 54 लाइसेंसी शराब दुकानों व में ताले लटक जाएंगे. हालांकि किशनगंज शहर में 10 दुकान सरकार द्वारा संचालित रहेंगे. गौरतलब है कि जिले में 19 विदेशी, 12 देशी एवं 23 कंपोजिट शराब दुकानों की बंदोबस्ती एक अप्रैल से समाप्त हो जाएगी. एसपी राजीव रंजन ने सभी थानों को भी इसकी जिम्मेवारी सौंपी है.

विदेशी शराब दुकानों को बेवरेज खरीदेगा, जबकि देशी शराब को बहाने का आदेश है. नयी उत्पात नीति को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है. खासकर शराब कारोबार से जुड़े कारोबारियों पर नकेल कसने में जुट गये हैं. मिली जानकारी के अनुसार शराब कारोबार से जुड़े धंधेबाज के मोबाइल नंबर अब सर्विलांस पर लिए जाएंगे. इसके लिए मद्य निषेध सह उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने किशनगंज के डीएम, एसपी से लेकर उत्पाद अधीक्षक को जिम्मेवारी सौंपी है.

खासकर उत्पाद अधीक्षक को जिम्मेवारी सौंपी गयी है कि वे सभी शराब कारोबारियों एवं धंधे में संलिप्त लोगों के मोबाइल नंबर जल्द से जल्द संकलन करें, जिससे उसे समय रहते सर्विलांस पर लेकर निगरानी रखी जा सके. अधिकारियों की माने तो देशी एवं विदेशी शराब दुकान जो एक अप्रैल से बंद होने के बाद उस पर उत्पाद विभाग व संबंधित थानों की पुलिस के जरिये लगातार निगरानी रखी जाएगी.

चलेगा 107 का डंडा

अवैध शराब पर बंदिश लगाने के लिए विभाग निरोधात्मक कार्रवाई का डंडा भी चलायेगा. उत्पाद अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे धारा-107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी व डीएम के पास प्रस्ताव समर्पित करेंगे. नयी उत्पाद नीति के तहत जिन कारोबारियों को अवैध शराब के धंधे में लिप्त पाया जाएगा. उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के बाद अभियोजन चलाया जायेगा.

बाइक व वोट से गश्त

अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए बंगाल, नेपाल के बार्डर एरिया में बाइक से गश्ती की जायेगी. इसके अलावा महानंदा, कनई, डोक व मेची नदी में मोटर वोट से पेट्रोलिंग होगी.

सीमा पर बनेंगे तीन चेक पोस्ट

बंगाल एवं नेपाल की सीमा से घिरे किशनगंज जिले में पड़ोसी राज्य एवं देश से शराब की आपूर्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन सचते दिख रहे हैं. प्रथम चरण ब्लॉक चौक, फारीग गोला एनएच31 एवं टी फैक्टरी मोड़ गलगलिया से चेक पोस्ट बना कर शराब की अवैध आपूर्ति रोकने का प्रयास प्रशासन करेगा. चेक पोस्ट सीसीटीवी से लैस किये जायेंगे.