किशनगंज : किशनगंज नगर परिषद में सरकारी आवास के लाभुकों का भुगतान जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मापदंड पर हो रहा है. नगर परिषद लगभग 9000 लाभुकों को जिस रफ्तार और मापदंड के आधार पर भुगतान कर रहा है उस आधार पर आने वाले 10 वर्षों में भी पूरा नहीं होने वाला है.
ढाई वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किशनगंज नगर परिषद द्वारा हाउसिंग फ़ॉर ऑल लाभुकों को भुकतान नहीं होने पर जनता परेशान है और आक्रोशित भी है. पिछले ढाई वर्षों से नगर परिषद कार्यालय, वार्ड पार्षद के पीछे चक्कर लगा रहे हैं.
विधानसभा उपचुनाव में सीपीआई के टिकट पर मैदान में उतरने वाले फिरोज आलम ने किशनगंज नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा है की नगर परिषद की कार्यशैली किसी भी सूरत में ठीक नहीं है.जिसके उदासीनता,और पक्षपाती रवैये से लोग तंग आ चुके हैं. आवेदन और निवेदन का खेल जिला पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी से बहुत हो चुका है. उसके बावजूद गरीबों के जायज़ मांग को नज़र अंदाज़ किया जाना लोगों के साथ नाइंसाफी है.
दो वर्ष के लंबे संघर्ष और इंतेज़ार के बाद पिछले 4-5 महीनों में जब जनता आंधी तूफान, बारिश से तंग आकर कुछ ज्यादा सक्रिय हुए तो अधिकारी और नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा लोगों को आज कल, दुर्गा पूजा, दीवाली, उप चुनाव दिखा कर बहाना बनाते रहे है. इसी बीच सभी लाभुकों को आय प्रमाण पत्र भी जमा करने के लिए कहा गया,आय प्रमाण पत्र भी जमा करने के वावजूद आज तक नगर परिषद में गरीब लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है.
मजदूरी करने वाले लोग हैं मज़दूरी छोड़ कर लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश है.फिरोज ने कहा कि पैरवी और दलाल को पैसा खिलाने वाले लोगों का तीसरा क़िस्त का भुकतान हो चुका है.और बहुत ऐसे लाभुक हैं जिनका का पहला क़िस्त का भी भुगतान नहीं किया है.लाभुकों को भुगतान के लिए कोई मापदंड नहीं है जिसकी सेटिंग है उसी को पहले भुगतान के आधार पर कार्य हो रहा है.
लाभुकों द्वारा पूर्व में दिए आवेदनों की फोटोकॉपी के साथ इस बार इस बार प्रमंडलीय आयुक्त को आवेदन दिया गया है कि इस गंभीर समस्या पर विचार करते हुए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है. इसके बावजूद अगर कुछ नहीं होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो किशनगंज आने वाले हैं, एक शिष्टमंडल इस विषय को लेकर मिलेंगे और शिकायत करेंगे.
