मिड-डे मील किचन व्यवस्था पर उठे सवाल, जांच करने पहुंचे बीईईओ, शिक्षा समिति ने एचएम पर लगाए आरोप

School Inspection : मुरादपुर के मध्य विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की किचन व्यवस्था और संचालन की जांच के लिए शिक्षा विभाग हरकत में आया. स्थानीय शिक्षा समिति ने प्रधानाध्यापक पर वित्तीय अनियमितताओं और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं.

School Inspection : परबत्ता प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय मुरादपुर में मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) की किचन व्यवस्था और विद्यालय संचालन को लेकर उठी शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया. स्थानीय ग्रामीण शिक्षा समिति के सचिव की शिकायत पर बुधवार को प्रभारी प्रखंड शिक्षा एवं स्थापना पदाधिकारी (बीईईओ) रजनीश कुमार ने विद्यालय पहुंचकर पूरे मामले की गहन जांच की. निरीक्षण के दौरान पंचायत के मुखिया आशुतोष कुमार सिंह उर्फ बंटू सिंह, ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्य तथा कई ग्रामीण भी मौजूद रहे.

किचन व्यवस्था में मिली खामियां, तैयार होगी जांच रिपोर्ट

निरीक्षण के दौरान प्रभारी बीईईओ ने विद्यालय की मध्यान्ह भोजन किचन व्यवस्था, विद्यालय संचालन और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की. जांच में किचन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई. साथ ही विद्यालय संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल की गई. अधिकारियों ने मौके पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से भी जानकारी ली.

वरीय अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

प्रभारी बीईईओ रजनीश कुमार ने बताया कि विद्यालय की किचन व्यवस्था में कमियां मिली हैं. विद्यालय संचालन से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी जांच की गई है. पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी. उन्होंने प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र झा को विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार करने और आवश्यक कमियों को दूर करने का निर्देश दिया.

शिक्षा समिति के सचिव ने लगाए गंभीर आरोप

ग्रामीण शिक्षा समिति की सचिव काजल कुमारी ने प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र झा पर समिति की सहमति के बिना विद्यालय संचालन एवं वित्तीय कार्य करने का आरोप लगाया है. उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए लिखित आवेदन में कहा है कि शिक्षा समिति की बैठक और सहमति के बिना कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं तथा विद्यालय की राशि का कथित रूप से मनमाने ढंग से उपयोग किया जा रहा है.

उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग

शिकायत में कहा गया है कि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग नियमानुसार होना चाहिए. समिति को विश्वास में लिए बिना खर्च किए जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए. शिक्षा समिति की सचिव ने विद्यालय की वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा, पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है.