परबत्ता में पर्चा-बंदोबस्ती के नाम पर 16 हजार रुपये लेने का आरोप, दो दर्जन महिलाओं ने CO से की शिकायत

खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में सरकारी जमीन पर घर बनाने का सपना देख रहे भूमिहीन परिवारों से पर्चा-बंदोबस्ती के नाम पर कथित तौर पर 16 हजार रुपये की उगाही का मामला सामने आया है. करीब दो दर्जन महिलाओं ने वार्ड सदस्य पर आरोप लगाते हुए अंचल अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Khagaria News: सरकारी जमीन पर आशियाना मिलने की उम्मीद लगाए बैठे भूमिहीन परिवारों के सामने अब कथित वसूली का मामला सामने आया है. खगड़िया के परबत्ता प्रखंड की सौढ़ उत्तरी पंचायत के सतीशनगर में करीब दो दर्जन महिलाओं ने वार्ड सदस्य पर पर्चा और बंदोबस्ती कराने के नाम पर 16 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है. शिकायत लेकर महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंचीं और अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की.

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे भूमिहीन हैं और सरकारी भूमि पर बसने के लिए पर्चा-बंदोबस्ती का लाभ पाने की उम्मीद कर रहे थे. आरोप है कि इसी प्रक्रिया में उनसे पैसे लिये गये. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

भूमिहीनों को जमीन मिलने की उम्मीद, फिर सामने आया वसूली का आरोप

मामला सौढ़ उत्तरी पंचायत के सतीशनगर स्थित वार्ड संख्या छह का है. यहां सरकारी भूमि पर भूमिहीन परिवारों को बसाने के लिए पर्चा और बंदोबस्ती की प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई की बात सामने आयी है.

इसी बीच वार्ड छह के वार्ड सदस्य मुरारी मंडल पर कथित तौर पर भूमिहीन लोगों से प्रति व्यक्ति 16 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया गया है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ अन्य लाभुकों से भी इतनी ही राशि की मांग की गयी.

करीब दो दर्जन महिलाओं ने इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी हरिनाथ राम को आवेदन सौंपा है.

महिलाओं ने कहा- गरीबों से पैसे लेना गंभीर अन्याय

शिकायतकर्ताओं में रिमझिम कुमारी, ललिता देवी, सुमित्रा देवी, बुधो देवी, सुनीता देवी और कंचन देवी समेत अन्य महिलाएं शामिल हैं.

आवेदन में महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी भूमि पर भूमिहीन परिवारों को बसाने के लिए पर्चा और बंदोबस्ती का लाभ दिलाने के नाम पर कथित रूप से 16 हजार रुपये लिये गये. कुछ अन्य भूमिहीन लोगों से भी राशि की मांग किये जाने का आरोप लगाया गया है.

महिलाओं ने मामले को गरीब और भूमिहीन परिवारों के साथ गंभीर अन्याय बताया है. उनका कहना है कि जिन परिवारों के पास खुद जमीन नहीं है और जो सरकारी व्यवस्था से मिलने वाले लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, उनसे यदि पैसे लिये जायेंगे तो उनके लिए पूरी प्रक्रिया ही बोझ बन जायेगी.

शिकायत में उठाया बड़ा सवाल- सरकारी लाभ के लिए पैसे क्यों?

शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन के सामने एक अहम सवाल भी उठाया है. उनका कहना है कि यदि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ही गरीब परिवारों से पैसे लिये जाएंगे, तो जरूरतमंद लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा.

महिलाओं ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही भविष्य में पर्चा-बंदोबस्ती के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध राशि की मांग पर रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है.

अंचलाधिकारी बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

मामले में अंचलाधिकारी हरिनाथ राम ने बताया कि शिकायतकर्ताओं का लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है.

उन्होंने कहा कि मामले की जांच-पड़ताल की जायेगी. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जायेगी.

फिलहाल शिकायत के आधार पर लगाए गये आरोपों की प्रशासनिक जांच होना बाकी है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित रूप से राशि की वसूली हुई थी या नहीं और इस मामले में कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं.

Khagaria News: भूमिहीन परिवारों के लिए जांच के नतीजे महत्वपूर्ण

पर्चा-बंदोबस्ती की प्रक्रिया से जुड़े इस आरोप ने स्थानीय भूमिहीन परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे परिवारों के लिए सरकारी जमीन पर बसने का अधिकार और उससे जुड़ी प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है.

अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच पर है. यदि शिकायत सही पायी जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को राहत दिलाना भी प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं, आरोप गलत पाए जाने की स्थिति में भी जांच के जरिए स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.