सरकारी भवन रहते निजी दरवाजों पर चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र

सरकारी भवन रहते निजी दरवाजों पर चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र बीडीओ ने दिया शिफ्टिंग का आदेश इस आरोप में कई सेविकाओं का मानदेय रुकाप्रतिनिधि, परबत्ताप्रखंड के आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी भवन में संचालित करने की तमाम कोशिश अब तक नाकामयाब रही है. सरकारी अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देश भी ठंडे बस्ते में रख दिये जाते रहे हैं. बहरहाल प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ कुंदन ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए क्षेत्र भ्रमण के पश्चात इस संबंध में आदेश जारी किया है. बीडीओ द्बारा जारी आदेश ज्ञापांक 334/22 दिसंबर 15 के अनुसार बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित आठ आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. जिसमें संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जाना है. अत: संबंधित सेविकाओं को आदेश दिया गया है कि तीन दिनों के अंदर नव निर्मित भवन में केन्द्र का संचालन करना सुनिश्चित करें. इसमें तेमथा करारी पंचायत की सेविका सुल्ताना खातून केन्द्र संख्या 100, सियादतपुर अगुवानी पंचायत की सेविका रिंकू कुमारी केन्द्र संख्या 130 तथा सेविका कविता कुमारी केन्द्र संख्या 132,महदीपुर पंचायत की सेविका राधा कुमारी केन्द्र संख्या 192, कोलवारा पंचायत की सेविका अन्नू कुमारी केन्द्र संख्या 192,वैसा पंचायत की सेविका मीना कुमारी केन्द्र संख्या 139, लगार पंचायत की सेविका प्रभावती कुमारी केन्द्र संख्या 144,सौढ दक्षिणी पंचायत की सेविका अभिलाषा कुमारी केन्द्र संख्या 56 को नवनिर्मित सरकारी भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने का आदेश दिया गया है. बताते चलें कि प्रखंड में कुल 210 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है. जिसमें 25 केन्द्र इस हेतु बनाये गये भवन में संचालित है. जबकि 42 केन्द्र अन्य प्रकार के सरकारी भवन में संचालित होता है. अभी भी 167 केन्द्र निजी भवन में संचालित होता है. जिसका विभाग के द्वारा किराया दिया जाता है. केन्द्रों के सरकारी भवनों में संचालन के लिये विभाग द्वारा तमाम तरह के प्रयास किया जाता है. लेकिन सेविकाओं की मनमानी इसके आड़े आ जाती है. सीडीपीओ रंजू देवी ने बताया कि सरकारी भवन के रहते हुए निजी दरवाजे पर केंद्र चलाने के आरोप में केन्द्र संख्या छ: तथा 112 का मानदेय तथा पोषाहार बंद कर दिया गया है. शेष पर भी कार्रवाई की जायेगी. पूर्व डीएम राजीव रोशन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के इस अनियमितता को समाप्त करने के लिये अभियान चलाकर भवन निर्माण कराया था. लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद यह मामला पुराने रास्ते पर चलने लगा.