ब्रेडा से कहीं नहीं हुई सोलर लाइट की खरीदारी

ब्रेडा से कहीं नहीं हुई सोलर लाइट की खरीदारी प्रभात फॉलोअप———–अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार व बिचौलिया के गंठजोड़ से हर जगह हुआ भ्रष्टाचार सभी प्रखंडों में सोलर लाइट के नाम पर करोड़ों की राशि का हुआ खेल बिना जांच के ही आंख मूंद कर सोलर लाइट खरीदारी में बड़े पैमाने पर गोलमाल 13वीं वित्त योजना की राशि से आंगनबाड़ी बनाने की बजाय खरीद लिये सोलर लाइट गुणवत्ता की नहीं हुई जांच, सोलर लाइट सप्लाई में ब्रेडा के मानक भी ताक पर रेट में भी गोलमाल, किसी से 42 हजार, तो किसी से 47 हजार में एक सोलर लाइट की हुई खरीद अधिकांश जगहों पर लगाये गये सोलर लाइट खराब, अंधेरे में गुम हुए करोड़ों रुपये फाइलों में गुम हुई मुख्य सचिव की चिठ्ठी, जांच हो तो करोड़ों के घोटाला का खुलेगा राज —————— ——————प्रतिनिधि, खगड़ियासिर्फ अलौली में ही नहीं, बल्कि जिले भर में सरकारी नियम कायदे ताक पर रख सोलर लाइट खरीदारी की गयी. बताया जाता है कि पिछले दरवाजे से मनपसंद लोगों को सोलर लाइट आपूर्ति का ठेका दे दिया गया. जिले भर में 13वीं, 12वीं, चतुर्थ वित्त योजना के अलावा बीआरजीएफ से करोड़ों रुपये की सोलर लाइट की खरीदारी की गयी थी. इसमें हर कदम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा. 13वीं वित्त योजना की राशि से आंगनबाड़ी केंद्र की जगह मनमाफिक एजेंसी से सोलर लाइट खरीद कर सरकार को चूना लगाया गया. अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, बिचौलिया के गठजोड़ द्वारा सरकारी राशि की लूट में खूब हाथ साफ किये जाने की आशंका है. अगर गहन जांच हुई, तो अधिकारी से लेकर मुखिया व आपूर्तिकर्ता की गरदन फंसने की पूरी संभावना है. अकेले अलौली प्रखंड में करीब 4.66 करोड़ से खरीदी गयी 796 सोलर लाइट में सारे नियम कायदे ताक पर रख दिये गये. अब सूचना के अधिकार से पूरी गड़बड़ी के खुलासा बाद जांच व कार्रवाई का इंतजार है. मनपसंद लोगों को मिला आपूर्ति का ठेका सरकारी नियम कायदे को ताक पर रख हुई खरीदारी में मनपसंद एजेंसी को आपूर्ति का ठेका दे दिया गया, जबकि सरकारी नियम कुछ और था. लेकिन अधिकारी, जनप्रतिनिधि व ठेकेदार के गंठजोड़ के कारण नियम कायदे को ताक पर रख दिया गया. इस पूरी गड़बड़ी के दौरान परदे के पीछे खेल होने की आशंका जतायी जा रही है. सरकारी गाइड लाइन के अनुसार 13वीं वित्त योजना की राशि से आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाने का निर्देश था. पर, खगड़िया में सरकारी नियम को ताक पर रख कर इस योजना की राशि से सोलर लाइट लगा दिया गया. पंचायती राज विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने सभी जिलों के डीडीसी को पत्र भेज कर सोलर लाइट की खरीदारी व लगाने का काम ब्रेडा (सरकारी एजेंसी) या बेल्ट्रान के माध्यम से या ब्रेडा द्वारा अधिकृत विक्रेता से निर्धारित मानक एवं मानदंड के आधार पर करने का निर्देश दिया था. पर, खगड़िया में प्रधान सचिव के निर्देश को ताक पर रख कर ब्रेडा या उसके अधिकृत एजेंसी से नहीं, बल्कि मनपसंद एजेंसी को आपूर्ति का ठेका दे दिया गया. सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में भी साफ तौर पर कहा गया है कि अलौली के किसी भी पंचायत में ब्रेडा से सोलर लाइट का क्रय नहीं किया गया है. इतना ही नहीं कहीं 42 हजार में तो किसी जगह 47 हजार तक में एक सोलर लाइट की आपूर्ति दिखा कर सरकारी राशि का जम कर लूट-खसोट की गयी है. सोलर लाइट खरीद में गोलमाल से जुड़ी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है. अगर ऐसा है, तो सोलर लाइट की फाइल को खंगाल कर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे. संजीव कुमार चौधरी, गोपनीय प्रभारी, डीएम कार्यालय ——————जिले के सातों प्रखंडों में सोलर लाइट खरीद में सारे नियम कायदे ताक पर रख दिये गये. शिकायत हुई, मुख्य सचिव तक का पत्राचार हुआ, लेकिन वह भी सरकारी फाइलों में गुम होकर रह गया. पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने 20 मई, 2014 को तत्कालीन डीएम को पत्र भेज कर जांच व एक्शन लेने को कहा था. पर, अब तक कुछ नहीं हुआ है. शैलेन्द्र सिंह तरकर, आरटीआइ कार्यकर्ता —————–अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार व बिचौलियाें के गंठजोड़ ने सोलर लाइट खरीद में सरकारी राशि की जम कर हेराफेरी की है. मुख्य सचिव से लेकर डीएम तक को कई बार शिकायत हुई, लेकिन कार्रवाई की बजाय अब तक टालमटोल का रवैया जारी है. इसके कारण सरकारी राशि का गोलमाल करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है.दीपक कुमार अकेला, आरटीआइ कार्यकर्ता