पांच डीलरों की जांच, पर कार्रवाई नहीं

Published at :05 Dec 2015 9:42 PM (IST)
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पांच डीलरों की जांच, पर कार्रवाई नहीं

पांच डीलरों की जांच, पर कार्रवाई नहीं ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने की थी जांचनहीं दिख रहे सुधार के लक्षण प्रतिनिधि, परबत्ताप्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के क्रियाकलापों की विगत सप्ताह वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा सघन जांच की गयी थी. डीएम साकेत कुमार के निर्देश पर इस जांच में बीडीओ डॉ […]

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पांच डीलरों की जांच, पर कार्रवाई नहीं ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने की थी जांचनहीं दिख रहे सुधार के लक्षण प्रतिनिधि, परबत्ताप्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के क्रियाकलापों की विगत सप्ताह वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा सघन जांच की गयी थी. डीएम साकेत कुमार के निर्देश पर इस जांच में बीडीओ डॉ कुंदन, सीओ शैलेन्द्र कुमार तथा एमओ मनजीत महेश्वरी ने बुधनगर भरतखंड, मुरादपुर एवं खजरैठा के एक-एक तथा मथुरापुर के दो डीलरों के दुकान की सघन जांच की थी. माधवपुर पंचायत अंतर्गत मुरादपुर गांव के जनवितरण प्रणाली विक्रेता रवि दास उर्फ रविन्द्र दास के दुकान की सोमवार को जांच में व्यापक गड़बड़ी पायी गयी थी. दर्जनों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, डीएम, एसडीओ तथा बीडीओ को आवेदन देकर डीलर की जांच तथा कार्रवाई की मांग की थी. आवेदन में अनाज कम तौलने तथा अधिक राशि लेने समेत कई अन्य शिकायतें की गयी थीं. अनिल कुमार झा, सरोज झा, वैदेही देवी, चानो यादव समेत दर्जनों ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में सोमवार को उक्त अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच की. इस दौरान ग्रामीणों से बयान लिया गया. इसमें शिकायत करने वालों ने अपना बयान दर्ज कराया. अधिकांश लोगों ने डीलर के खिलाफ ही बयान दिया. रवि दास पर गुप्त रूप से वितरण करने, राशन वितरण में एक रुपया प्रति किलो अधिक लेने तथा एक किलो प्रति यूनिट कम वजन दिये जाने के साथ-साथ महीने में केवल तीन दिन वितरण करने का आरोप लगाया गया. वैदेही देवी तथा शिवशंकर झा ने तो डीलर द्वारा दुत्कार कर भगाने तक का आरोप लगाया. कई ग्रामीणों ने राशन लेने के क्रम में डीलर द्वारा दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया. जांच के बाद बीडीओ डॉ कुंदन ने बताया कि जांच की गयी है तथा प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है. कार्रवाई करने का अधिकार वरीय पदाधिकारियों के पास है. हालांकि इन निरीक्षणों के बावजूद डीलरों के व्यवहार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है.

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